( मुंबई )
राज्यातील मत्स्यसंपत्तीचे संवर्धन, माशांच्या प्रजननाला चालना आणि मच्छीमारांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी आता १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी सोमवारी विधानसभेत यासंदर्भातील निवेदन करून ही माहिती दिली.
मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले की, बंदी कालावधीत परराज्यातील किंवा अन्य कोणत्याही अनधिकृत नौकांनी महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करून मासेमारी करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. मत्स्यव्यवसाय विभागाची गस्ती पथके अशा नौकांवर सतत नजर ठेवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बंदीचा कालावधी का वाढवला?
केंद्र शासनाच्या विद्यमान धोरणानुसार पश्चिम किनारपट्टीवर १ जून ते ३१ जुलै असा ६१ दिवसांचा पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी लागू होता. त्यानुसार महाराष्ट्रात यांत्रिक आणि यंत्रचलित मासेमारी नौकांना बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, पावसाळ्याच्या सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणात लहान माशांची (फिश सीड) मासेमारी होत असल्याने भविष्यातील मत्स्यसाठ्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याची चिंता विविध मच्छीमार सहकारी संस्थांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे बंदीचा कालावधी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवावा, अशी मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती.
या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हास्तरीय समित्या आणि राज्य सल्लागार व सनियंत्रण समितीचा अहवाल मागविण्यात आला. दोन्ही समित्यांनी १ जून ते १५ ऑगस्ट असा बंदी कालावधी निश्चित करण्याची शिफारस केल्यानंतर शासनाने त्यास मंजुरी देत अधिकृत आदेश जारी केला.
निर्णयामागील प्रमुख उद्दिष्टे
- माशांना प्रजननासाठी पुरेसा कालावधी उपलब्ध करून मत्स्यसाठ्याचे दीर्घकालीन संवर्धन करणे.
- भविष्यातील मत्स्योत्पादन वाढवून मच्छीमारांचे आर्थिक हित जपणे.
- पावसाळ्यातील वादळी वारे, चक्रीवादळे, मुसळधार पाऊस आणि खराब हवामानामुळे मच्छीमारांच्या जीवित व वित्तहानीचा धोका कमी करणे.
- महाराष्ट्र आणि गुजरातसारख्या किनारी राज्यांमध्ये बंदी कालावधी समान ठेवून परराज्यातील नौकांकडून होणारी अनधिकृत मासेमारी रोखणे.
घुसखोरी करणाऱ्या नौकांवर कठोर कारवाई
मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, बंदी लागू नसलेल्या राज्यांतील किंवा इतर कोणत्याही अनधिकृत नौकांनी महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत प्रवेश करून मासेमारी केल्यास शासन कोणतीही तडजोड करणार नाही. अशा नौकांविरोधात मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या गस्ती पथकांमार्फत कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
या निर्णयामुळे राज्यातील मत्स्यसाठ्याचे संरक्षण, समुद्री जैवविविधतेचे संवर्धन आणि मच्छीमारांच्या सुरक्षिततेला मोठी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
