(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
राज्यातील मोटार वाहन विभाग (आरटीओ) कर्मचाऱ्यांचा विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेला बेमुदत संप अखेर स्थगित करण्यात आला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासोबत मंत्रालयात झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर कर्मचारी संघटनेने बुधवारपासून (२४ जून) कामावर रुजू होण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यभरातील आरटीओ कार्यालयांमधील ठप्प झालेली कामे पुन्हा पूर्ववत सुरू झाली असून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी १६ जून २०२६ पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप सुरू होता. रत्नागिरी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनीही या आंदोलनात सक्रिय सहभाग नोंदवला होता. परिणामी वाहन नोंदणी, परवाना, फिटनेस तपासणी आणि अन्य प्रशासकीय सेवा मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाल्या होत्या. दरम्यान, सुरू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील ३१ आमदार आणि खासदारांनी परिवहन मंत्र्यांकडे निवेदने सादर केली होती. तसेच अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडण्याची तयारी दर्शविल्याने शासनावर प्रश्न निकाली काढण्याचा दबाव वाढला होता.
या पार्श्वभूमीवर २३ जून रोजी मंत्रालयात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा केली. राज्य शासकीय कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पदोन्नती, प्रतिनियुक्ती, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (ACP) तसेच इतर प्रलंबित प्रश्नांबाबत प्रशासनाकडून होत असलेल्या विलंबाची पुराव्यानिशी मांडणी केली. चर्चेनंतर परिवहन मंत्र्यांनी परिवहन आयुक्तांच्या अधिकारक्षेत्रातील पदोन्नतीचा प्रश्न पुढील दोन दिवसांत मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. तसेच उर्वरित मागण्यांवर पुढील १५ दिवसांत कर्मचारीहिताचा निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही दिली. सर्व प्रलंबित विषयांवर आयुक्त स्तरावर स्वतंत्र आणि सविस्तर बैठक घेण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
शासनाने दाखविलेला सकारात्मक दृष्टिकोन आणि दिलेली ठोस आश्वासने लक्षात घेऊन कर्मचारी संघटनेने बेमुदत संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी गेल्या आठ दिवसांपासून विस्कळीत झालेली आरटीओची सेवा पुन्हा सुरळीत झाली असून वाहनधारक, परिवहन व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आरटीओ कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाची तात्पुरती सांगता झाली असली, तरी दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी निश्चित कालमर्यादेत होते का, याकडे आता कर्मचारी संघटना आणि राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
