(मुंबई)
राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेत शिस्त आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांना आता दर आठवड्याला किमान चार शाळांना अचानक भेटी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या भेटींमधून शिक्षकांची उपस्थिती आणि शालेय कामकाजावर थेट लक्ष ठेवले जाणार आहे.
अचानक शाळा भेटींचे नवे धोरण
नवीन आदेशानुसार अधिकाऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता शाळांना भेट देऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करावी लागणार आहे. या तपासणीत शिक्षकांची उपस्थिती, अध्यापनाची गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, शाळेतील स्वच्छता, मध्यान्ह भोजन योजना (पोषण आहार) तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंबंधी सर्व बाबींचा आढावा घेतला जाणार आहे.
शिक्षक गैरहजेरीवर कडक कारवाईचा इशारा
शाळेच्या वेळेत शिक्षक गैरहजर आढळल्यास त्यांच्यावर बिनपगारी रजा किंवा शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शाळांमधील उपस्थिती व्यवस्थेवर आता अधिक कठोर नियंत्रण राहणार आहे.
अधिकाऱ्यांसाठी ठरलेले भेटीचे निकष
शिक्षण विभागातील विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांसाठीही शाळा भेटींचे निश्चित निकष ठरवण्यात आले आहेत.
- राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांना दर पंधरा दिवसांत किमान दोन शाळा भेटी
- विभागीय व जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना दर आठवड्याला किमान दोन शाळा भेटी
- गटशिक्षणाधिकारी आणि विस्तार अधिकाऱ्यांना आठवड्यात तीन शाळा भेटी
- पोषण आहार अधीक्षक, केंद्रप्रमुख आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना आठवड्यात किमान चार शाळा भेटी
मागील निरीक्षणातील त्रुटींनंतर कठोर पाऊल
शालेय शिक्षण विभागाकडून दरवर्षी शाळांची वार्षिक तपासणी, परीक्षा, उपक्रम आणि विविध चौकशीच्या निमित्ताने भेटी दिल्या जातात. मात्र मागील वर्षी अनेक अधिकाऱ्यांच्या शाळा भेटी अत्यल्प प्रमाणात झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर शिक्षण आयुक्तांनी ही नवीन प्रणाली लागू केली आहे. या नव्या आदेशामुळे शाळांमधील शिक्षण गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि शिस्त सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. तसेच ग्रामीण आणि शहरी शाळांमधील प्रत्यक्ष स्थिती अधिकाऱ्यांच्या थेट निरीक्षणातून समोर येणार आहे.
