(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
जिल्ह्यातील तब्बल ६१ माध्यमिक शाळा शून्य शिक्षकी होण्याच्या उंबरठ्यावर असताना राज्याचे उद्योगमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या विशेष हस्तक्षेपामुळे या शाळांना दिलासा मिळाला आहे. शासनाच्या सुधारित निर्णयानंतर या शाळांमधील शैक्षणिक कार्य अबाधित राहणार असून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शेकडो विद्यार्थ्यांचे संभाव्य शैक्षणिक नुकसान टळले आहे.
जिल्ह्यातील १०५ अतिरिक्त शिक्षकांचे थेट समायोजन करण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित होती. या निर्णयामुळे रत्नागिरीतील तब्बल ९६ शाळा एकाच वेळी शून्य शिक्षकी होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. ही बाब पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी तातडीने मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा सुरू केला. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन समायोजन प्रक्रियेचा फेरविचार करण्यात आला. कोकणातील डोंगराळ भौगोलिक परिस्थिती, दुर्गम वाड्या-वस्त्या आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रवासातील अडचणी लक्षात घेता येथील शाळांसाठी विशेष सवलतीची भूमिका घेण्याची मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केली होती.
मंत्रालयात झालेल्या चर्चेनंतर शाळा टिकवून ठेवण्यासाठी किमान २० विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येची अट निश्चित करण्यात आली. या सुधारित निकषांनुसार अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजन प्रक्रियेत बदल करण्यात आले. त्याचा थेट लाभ जिल्ह्यातील ६१ शाळांना झाला असून त्या शाळा आता नियमितपणे सुरू राहणार आहेत. दरम्यान, शासनाने नियम शिथिल केल्यानंतरही जिल्ह्यातील ३५ शाळा शून्य शिक्षकी ठरल्या आहेत. मात्र या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांचे वर्ग समायोजन जवळच्या शाळांमध्ये करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था टिकवून ठेवण्यास मदत होणार असून दुर्गम परिसरातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी होणारी अतिरिक्त धावपळ आणि अडचणी मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहेत. त्यामुळे पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
