(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
स्वसंरक्षण आणि शेती संरक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या शस्त्र परवान्यांचा वाढता गैरवापर रोखण्यासाठी रत्नागिरी पोलिसांनी कठोर भूमिका घेतली असून गेल्या दोन वर्षांत जिल्ह्यातील तब्बल दहा शस्त्र परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. या कारवाईअंतर्गत संबंधितांकडील शस्त्रेही जप्त करण्यात आली असून, कायदा-सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचविणाऱ्या प्रवृत्तींवर पोलिसांनी प्रभावी चाप बसविल्याचे मानले जात आहे.
पोलिस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्ती, व्यसनाधीन नागरिक, मानसिकदृष्ट्या अक्षम व्यक्ती तसेच निवडणुकांच्या काळात प्रशासनाच्या आदेशानंतरही शस्त्रे जमा न करणाऱ्यांविरोधात ही कारवाई करण्यात आली. शस्त्र परवाना हा अधिकार नसून जबाबदारी असल्याचा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून देण्यात आल्याची चर्चा आहे. सध्या रत्नागिरी जिल्ह्यात सुमारे २,९०० नागरिकांकडे वैध शस्त्र परवाने आहेत. यामध्ये शेतकरी, बागायतदार, उद्योजक, व्यावसायिक, बांधकाम व्यावसायिक, राजकीय पदाधिकारी, बँका तसेच सुरक्षेचा प्रत्यक्ष धोका असलेल्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचा समावेश आहे. ग्रामीण भागात वन्य प्राण्यांपासून शेतीचे संरक्षण आणि काही संवेदनशील प्रकरणांमध्ये वैयक्तिक सुरक्षेच्या कारणास्तव शस्त्र परवाने देण्यात येतात.
मात्र, आत्मसंरक्षणाच्या नावाखाली मिळवलेल्या शस्त्रांचा काहीजणांकडून केवळ सामाजिक प्रतिष्ठेचे प्रतीक म्हणून वापर केला जात असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्रांचे प्रदर्शन करणे, त्याद्वारे प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे किंवा किरकोळ वादांमध्ये त्यांचा धाक दाखवणे अशा प्रकारांमुळे चिंतेचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे पोलिसांचे निरीक्षण आहे. याच पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासनाने परवानाधारकांच्या नोंदींची छाननी अधिक कठोर केली आहे. गंभीर गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी, कौटुंबिक अथवा जमीनविषयक वाद, मानसिक अस्थिरता, दारू किंवा अंमली पदार्थांचे व्यसन, तसेच निवडणुकीच्या काळात किंवा विशेष परिस्थितीत शस्त्रे पोलिसांकडे जमा करण्याच्या आदेशाचे उल्लंघन अशा कारणांमुळे परवाना नाकारला जाऊ शकतो किंवा विद्यमान परवाना रद्द केला जाऊ शकतो.
दरम्यान, शस्त्र परवाना व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढविण्यासाठी पोलिसांनी तपासणी व पडताळणी प्रक्रिया अधिक काटेकोर केली आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच शस्त्रांचा वापर व्हावा आणि त्यांचा कोणत्याही प्रकारे धाक, दडपशाही किंवा प्रतिष्ठेचे प्रदर्शन करण्यासाठी उपयोग होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने भविष्यातही अशी मोहीम सुरू ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. जिल्ह्यातील ही कारवाई केवळ नियमभंग करणाऱ्यांपुरती मर्यादित नसून, शस्त्र परवान्याच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणारा महत्त्वपूर्ण संदेश म्हणूनही पाहिली जात आहे.
