वर्षानुवर्षे तणाव, संघर्ष आणि लष्करी कारवायांनी ग्रासलेल्या मध्य पूर्वेत अखेर मोठी घडामोड घडली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियन यांच्यात एक ऐतिहासिक सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला असून दोन्ही देशांमधील लष्करी संघर्ष पूर्णपणे थांबवण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
या १४-सूत्रीय शांतता आराखड्यामुळे जागतिक पातळीवर सुरू असलेला अनिश्चिततेचा काळ संपण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकन प्रशासनाने या कराराचा अधिकृत मसुदा जाहीर केला असून तो आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी खुला करण्यात आला आहे.
६० दिवसांत अंतिम कराराची दिशा
या प्राथमिक सामंजस्य करारानंतर दोन्ही देशांना पुढील ६० दिवसांत अंतिम आणि सर्वसमावेशक शांतता करार पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. गरज भासल्यास ही मुदत परस्पर संमतीने वाढवता येईल. या प्रक्रियेत लष्करी तणाव कमी करणे, निर्बंध शिथिल करणे आणि राजनैतिक संबंध स्थिर करणे यावर भर दिला जाणार आहे.
युद्धबंदी आणि लष्करी कारवायांचा पूर्ण शेवट
करारानुसार अमेरिका, इराण आणि त्यांचे सहयोगी देश एकमेकांविरुद्ध कोणतीही लष्करी कारवाई करणार नाहीत. लेबनॉनसह इतर संघर्षग्रस्त भागांतील सैनिकी हालचाली तातडीने थांबवण्याची तरतूद यात आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करण्याचेही मान्य केले आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनी आणि सागरी सुरक्षा
पर्शियन गल्फ आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील व्यापार मार्ग पुन्हा सुरक्षित करण्यावर करारात विशेष भर देण्यात आला आहे. इराणने व्यावसायिक जहाजांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी अडथळे दूर करण्याची हमी दिली आहे. समुद्रातील सध्याचे अडथळे आणि सुरक्षेचे प्रश्न टप्प्याटप्प्याने सोडवले जाणार आहेत.
आर्थिक निर्बंध उठवण्याची तयारी
करारातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे इराणवरील आर्थिक निर्बंध हटवण्याचा प्रस्ताव. अमेरिकेकडून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या चौकटीत राहून निर्बंध शिथिल करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. यामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
३०० अब्ज डॉलर्सचे पुनर्बांधणी पॅकेज
इराणच्या पुनर्निर्माणासाठी ३०० अब्ज डॉलर्सच्या मोठ्या आर्थिक सहाय्य पॅकेजची रूपरेषा तयार करण्यात आली आहे. हा निधी पायाभूत सुविधा, ऊर्जा क्षेत्र आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी वापरण्याचा प्रस्ताव आहे.
अणुकार्यक्रमावर मर्यादा आणि देखरेख
इराणने अण्वस्त्र विकास न करण्याची हमी दिली असून संवर्धित युरेनियमच्या व्यवस्थापनासाठी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था (IAEA) च्या देखरेखीखाली संयुक्त यंत्रणा तयार केली जाणार आहे.
तेल निर्यात आणि गोठवलेली मालमत्ता
इराणच्या कच्च्या तेलाच्या निर्यातीवरील निर्बंध उठवण्याचा प्रस्तावही करारात समाविष्ट आहे. त्याचबरोबर परदेशात गोठवलेली मालमत्ता आणि आर्थिक निधी परत मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
संयुक्त देखरेख यंत्रणा
कराराच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन्ही देशांची संयुक्त कार्यकारी यंत्रणा स्थापन केली जाणार आहे. या यंत्रणेद्वारे सर्व अटींचे पालन नियमितपणे तपासले जाईल.
आंतरराष्ट्रीय मंजुरीची प्रक्रिया
अंतिम शांतता कराराला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची अधिकृत मंजुरी मिळवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे या कराराला जागतिक पातळीवर कायदेशीर मान्यता मिळू शकते.
पार्श्वभूमी आणि राजकीय हालचाली
या कराराच्या प्रारंभिक टप्प्यात अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. वेंस आणि इराणचे प्रमुख वाटाघाटीकार मोहम्मद बकर कलीबाफ यांनी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. त्यानंतर दोन्ही देशांच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने थेट स्वाक्षऱ्या करून या प्रक्रियेला गती दिली, ज्यामुळे करार अंतिम टप्प्याकडे पोहोचला.
अमेरिका आणि इराणमधील हा १४-सूत्रीय शांतता आराखडा केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण मध्य पूर्वेतील भू-राजकीय समीकरण बदलण्याची क्षमता ठेवतो. पुढील काही आठवडे या कराराच्या अंमलबजावणीसाठी निर्णायक ठरणार आहेत आणि जगाचे लक्ष आता अंतिम करारावर केंद्रित झाले आहे.
