(मुंबई / प्रतिनिधी)
राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक लोकाभिमुख, परिणामकारक आणि गुणवत्तापूर्ण करण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येत असलेल्या ‘एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाला राज्यभरातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, आरोग्य यंत्रणा आणि नागरिक यांना एका समान व्यासपीठावर आणत आरोग्य व्यवस्थेच्या सर्वांगीण बळकटीकरणासाठी या समित्या महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहेत.
‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देत लोकसहभागाच्या माध्यमातून निरोगी महाराष्ट्र घडविण्याचा संकल्प या उपक्रमामागे आहे. स्थानिक गरजांनुसार आरोग्य सेवा अधिक सक्षम, उत्तरदायी आणि परिणामकारक करण्यासाठी समित्यांचे जाळे राज्यभर उभारण्यात येत आहे. १७ जून २०२६ पर्यंत राज्यातील २५ जिल्ह्यांमधील विधानसभा स्तरावरील समित्यांच्या बैठकींना प्रारंभ झाला असून साक्री, शिरपूर, मूर्तिजापूर, चंदगड आणि कागल या मतदारसंघांमध्ये बैठका यशस्वीरीत्या पार पडल्या आहेत. तर पेन, विक्रमगड, नांदगाव, मालेगाव (आऊटर), बागलाण, कळवण, दिंडोरी, राधानगरी, शाहुवाडी, इचलकरंजी, दापोली, बसमत, अकोट, बाळापूर आणि आरमोरी या मतदारसंघांमध्ये बैठकींचे नियोजन करण्यात आले आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये लागू असलेल्या आदर्श आचारसंहितेमुळे तेथील बैठका पुढील टप्प्यात आयोजित केल्या जाणार आहेत.
आरोग्य सेवांच्या नियोजन प्रक्रियेत नागरिकांचा सक्रिय सहभाग वाढविणे, स्थानिक पातळीवरील आरोग्यविषयक गरजा अचूकपणे ओळखणे आणि त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे, तसेच विविध शासकीय विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय निर्माण करणे ही या समित्यांची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी, आरोग्य संस्थांची गुणवत्ता वृद्धी, समुदाय सहभागाला चालना आणि नागरिकांना अधिक सुलभ व दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यावर समित्यांचा भर राहणार आहे. राज्यातील आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघ, महानगरपालिका क्षेत्र, जिल्हा आणि राज्य अशा चार स्तरांवर समित्यांची रचना करण्यात आली आहे. विधानसभा स्तरावरील समित्यांचे अध्यक्ष संबंधित आमदार, जिल्हास्तरीय समित्यांचे अध्यक्ष पालकमंत्री, तर राज्यस्तरीय समितीचे नेतृत्व सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री करणार असून राज्यमंत्री सहअध्यक्ष म्हणून कार्यरत राहणार आहेत.
समित्यांच्या बैठका दर तीन महिन्यांनी आयोजित करण्यात येणार असून त्यामध्ये आरोग्य संस्थांच्या कार्यक्षमतेचा आढावा, सेवा सुधारणा, विभागीय समन्वय आणि स्थानिक आरोग्यविषयक समस्यांवर सविस्तर चर्चा होणार आहे. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी नियमित अनुपालन अहवाल सादर करण्याची तरतूद करण्यात आली असून राज्यस्तरीय आढाव्याद्वारे उपक्रमाच्या परिणामकारकतेवर सातत्याने लक्ष ठेवले जाणार आहे. स्थानिक नेतृत्व, प्रशासन आणि जनसामान्य यांच्या समन्वित सहभागातून आरोग्य सेवा अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि लोककेंद्रित करण्याच्या दिशेने ‘एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती’ हा उपक्रम राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी पाऊल मानला जात आहे.
