(चिपळूण / रत्नागिरी प्रतिनिधी)
चिवेली येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील सुमारे ३३ लाख रुपयांच्या कथित अपहारप्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे विभागीय कोकण आयुक्तांचे स्पष्ट आदेश असतानाही महिनाभर कारवाई प्रलंबित राहिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. आदेशाची अंमलबजावणी नेमकी कोणत्या कारणामुळे रखडली, असा सवाल उपस्थित करत संतप्त चिवेली ग्रामस्थांनी चिपळूण पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागात धडक देत अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. ग्रामस्थांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर संबंधितांवर येत्या दहा दिवसांत गुन्हे दाखल करून कारवाई पूर्ण करण्याचे आश्वासन उपअभियंता दिगंबर पाटील यांनी दिले.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे यांनी चिवेलीतील राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील कथित अनियमिततेबाबत तक्रार केली होती. त्यानंतर झालेल्या दोन स्वतंत्र चौकशींमध्ये प्रत्यक्ष कामाच्या तुलनेत देयकांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाल्याचे नमूद करण्यात आले. चौकशी अहवालानुसार, प्रत्यक्ष कामे न झाल्याच्या आरोपांशी संबंधित सुमारे ३३ लाख रुपयांच्या रकमेबाबत अनियमितता आढळल्याचे समोर आले. या प्रकरणाची जिल्हा परिषद तसेच कोकण भवन स्तरावर सुनावणी झाली. त्यानंतर विभागीय कोकण आयुक्तांनी उपलब्ध चौकशी निष्कर्षांच्या आधारे संबंधितांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. तसेच संबंधितांकडून रक्कम वसूल करण्याबाबतही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले होते.
आयुक्तांच्या आदेशानंतरही सुमारे महिनाभर फौजदारी कारवाई न झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वरिष्ठ पातळीवर आदेश होऊनही त्याची अंमलबजावणी करण्यास एवढा वेळ का लागतो? दोषींवर कारवाईचा आदेश स्पष्ट असताना प्रशासकीय कागदपत्रांच्या फेरफटक्यात कारवाई अडकली आहे का, असा सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर सिद्धेश शिर्के, निलेश सुर्वे, मोहन गुजर आणि अशोक मोहिते यांनी पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता दिगंबर पाटील यांची भेट घेतली. आयुक्तांच्या आदेशाची आठवण करून देत केवळ आश्वासनांवर समाधान मानणार नसल्याची भूमिका ग्रामस्थांनी स्पष्ट केली.
योजनेतील कथित अनियमिततेस जबाबदार असलेल्या तत्कालीन अधिकारी-कर्मचारी, संबंधित ठेकेदार, पाणीपुरवठा समिती तसेच खर्चास मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी संबंधितांवर चौकशीत दोष आढळल्यास नियमानुसार फौजदारी कारवाई करावी आणि कथित अपहाराची रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. यावर उपअभियंता दिगंबर पाटील यांनी प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. जिल्हा परिषदेने या प्रकरणाचा सुमारे १७० पानी विस्तृत अहवाल तयार केला असून, त्याचे बारकाईने अवलोकन करून वरिष्ठांचे मार्गदर्शन घेतल्यानंतर पुढील दहा दिवसांत संबंधितांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
या आश्वासनानंतर ग्रामस्थांनी तूर्तास माघार घेतली. मात्र, दिलेल्या दहा दिवसांच्या मुदतीत कारवाई झाली नाही, तर अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. चिवेलीतील या प्रकरणामुळे केवळ कथित आर्थिक अनियमिततेचा प्रश्न समोर आलेला नाही, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कितपत होते, हाही मूलभूत प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पाणीपुरवठ्यासारख्या थेट जनतेच्या गरजेशी संबंधित योजनेत निधीच्या वापराबाबत संशय निर्माण झाल्यानंतर चौकशी, अहवाल आणि आदेश यापुढे जाऊन प्रत्यक्ष कारवाई कधी होणार, याकडे आता चिवेली ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
