(नवी दिल्ली)
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि ग्राहकसंरक्षणासाठी स्थापन झालेल्या इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटीच्या (रेरा) कार्यपद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. “दिवाळखोर बिल्डर्सना आधार देण्याव्यतिरिक्त रेरा काय करत आहे?” असा थेट सवाल न्यायालयाने उपस्थित करत, सर्व राज्यांनी या संस्थेच्या स्थापनेचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली असल्याचे सूचित केले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांता आणि न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाल यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, ज्या घरखरेदीदारांच्या हितसंरक्षणासाठी रेराची स्थापना झाली, तेच नागरिक आज निराश व हताश झाले आहेत. प्रभावी दिलासा मिळत नसल्याची खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली. “जर ही संस्था रद्द करण्याची वेळ आली, तरी आम्हाला आक्षेप नसावा,” अशी तीव्र टिप्पणी खंडपीठाने केली.
कार्यालय हलवण्याच्या निर्णयावरून वाद हिमाचल प्रदेशमधील एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाची ही नाराजी प्रकर्षाने पुढे आली. राज्य सरकारने रेरा कार्यालय शिमलाहून धर्मशाळा येथे हलवण्याची अधिसूचना जारी केली होती. या निर्णयाला आव्हान देत दाखल झालेल्या याचिकेवर हिमाचल प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने १३ जून २०२५ च्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती. पर्यायी जागेची निश्चिती न करता कार्यालय हलवण्याचा निर्णय घेतल्याची नोंद उच्च न्यायालयाने केली होती. तसेच १८ आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांचे अन्य मंडळे व महामंडळांमध्ये समावेशन झाल्यास रेराचे कामकाज विस्कळीत होईल, अशी शंका व्यक्त करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द; राज्याला दिलासा
गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश रद्द करत राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला. रेरा कार्यालय शिमलाहून धर्मशाळा येथे हलवण्यास परवानगी देताना, या प्रक्रियेमुळे सामान्य नागरिकांना किंवा रेरा आदेशांमुळे प्रभावित घटकांना कोणतीही गैरसोय होऊ नये, अशी सक्त ताकीदही देण्यात आली.
अपीलीय न्यायाधिकरणही हलवण्याचे निर्देश
नागरिकांना अपीलसाठी वारंवार प्रवास करावा लागू नये, यासाठी केवळ रेरा कार्यालयच नव्हे तर अपीलीय न्यायाधिकरणदेखील धर्मशाळा येथे हलवण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. राज्य सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील माधवी दिवाण यांनी बाजू मांडली.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही अशाच स्वरूपाच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करत हिमाचल प्रदेश मागासवर्गीय आयोगाचे मुख्यालय शिमलाहून धर्मशाळा येथे हलवण्यावरील उच्च न्यायालयाची स्थगिती उठवली होती.
रेराच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ही टिप्पणी रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी आणि घरखरेदीदारांसाठी दूरगामी परिणाम घडवू शकते, अशी चर्चा न्यायवर्तुळात रंगली आहे.
