( रत्नागिरी / प्रतिनिधी )
पावसाळा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असतानाही मिऱ्या–नागपूर महामार्गावरील काही भागांतील कामे अद्याप संथगतीने सुरू असल्याने नागरिकांसह वाहनचालकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. विशेषतः सर्व्हिस रोडबाबत वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर रवी इन्फ्रा बिल्ड प्रोजेक्ट या ठेकेदार कंपनीने घाईघाईने पर्यायी डांबरीकरणाचे रोड आणि महत्वाच्या भागातील काँक्रीटच्या मार्गिका तयार करण्याकडे भर दिला असला, तरी या कामांच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
हातखंबापासून मिऱ्यापर्यंत महामार्गाचे रुंदीकरण आणि काँक्रीटीकरणाच्या कामांमुळे परिसरातील अनेक नैसर्गिक नाले बुजवण्यात आल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. मात्र, त्याऐवजी पावसाचे पाणी सुरळीत वाहून जाईल, अशा प्रभावी जलनिस्सारण व्यवस्थेची उभारणी करण्यात आलेली नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. परिणामी, आगामी पावसाळ्यात अनेक भागांमधील शेतात पाणी साचण्याची आणि नागरिकांना मोठ्या गैरसोयींना सामोरे जावे लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. महामार्गालगत काही ठिकाणी पाण्याच्या निचऱ्यासाठी मोऱ्यांची उभारणी करण्यात आली आहे, मात्र त्या मोऱ्यांच्या मुखाजवळच मोठ्या प्रमाणात मातीचा भराव टाकण्यात आल्याने त्यांची उपयुक्तताच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह अडवून उभारण्यात आलेल्या या संरचनांमधून पाणी नेमके कसे वाहणार, असा सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी झालेल्या मुसळधार पावसात निकृष्ट नियोजन आणि मनमानी पद्धतीने करण्यात आलेल्या कामांचे परिणाम स्पष्टपणे समोर आले होते. अनेक ठिकाणी पाणी साचणे, आणि वाहतुकीला अडथळे निर्माण होणे अशा समस्यांनी नागरिक त्रस्त झाले होते. निसर्गानेच या कामांमधील त्रुटींवर बोट ठेवले असतानाही यंदा त्यातून कोणताही ठोस धडा मनमानी पद्धतीने काम करणाऱ्या ठेकेदार कंपनीने घेतल्याचे तितकेसे दिसून येत नाही. दरम्यान, स्थानिकांच्या मते ठेकेदार कंपनीचा भर सध्या केवळ काँक्रीटच्या मार्गिका शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करण्यावर असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, कामांच्या वेगापेक्षा त्यांचा दर्जा, दीर्घकालीन टिकाऊपणा आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेला अधिक महत्त्व दिले जाणे अपेक्षित असताना त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका होत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. स्थानिक नागरिकांकडून सातत्याने तक्रारी करण्यात येत असतानाही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप होत आहे. ठेकेदार कंपनीच्या कामकाजावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यात प्रशासन अपयशी ठरत आहे का, की संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मूकसंमतीमुळेच ही मनमानी सुरू आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. पावसाळ्याच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या या परिस्थितीत प्रशासनाने केवळ कागदोपत्री पाहणी न करता प्रत्यक्ष स्थळांची तपासणी करून जलनिस्सारण, दर्जा नियंत्रण आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. अन्यथा पहिल्याच मुसळधार पावसानंतर महामार्गावरील त्रुटी पुन्हा एकदा उघड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
