(रत्नागिरी / वार्ताहर)
रत्नागिरी तालुक्यातील मिरजोळे एमआयडीसी परिसरातील कंपन्यांमधील कथितरित्या दूषित आणि घाण पाणी थेट गावामध्ये सोडण्यात आल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे मिरजोळे गावासह जांभूळ फाटा, करंदीकर वाडी, नाखरेकर वाडी, सनगरे वाडी आणि पाटील वाडी परिसरात तीव्र दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरले असून नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून परिसरात असह्य दुर्गंधी पसरत असल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. विशेषतः पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हे दूषित पाणी परिसरातील नाल्यांमध्ये, शेतजमिनीत आणि विहिरींमध्ये मिसळत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींचे पाणी दूषित झाल्याचे नागरिकांचे म्हणणे असून त्यामुळे साथीचे आजार पसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या मते, संबंधित कंपन्यांमधून प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट बाहेर सोडले जात असून त्याची कोणतीही प्रभावी तपासणी होत नाही. काही भागांमध्ये काळसर रंगाचे पाणी वाहताना दिसत असून परिसरात तीव्र रासायनिक वास पसरला आहे. यामुळे लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना श्वसनाचा त्रास, मळमळ आणि डोकेदुखीचा त्रास होत असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली आहे.
ग्रामस्थांनी सांगितले की, “आमच्या विहिरींचे पाणी यामुळे खराब होत आहे. सदर पाणी पिण्यास अयोग्य झाले असून घरगुती वापरासाठीही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. याबाबत तक्रारी करूनही ठोस कारवाई झालेली नाही.”
दरम्यान, परिसरातील शेतकऱ्यांनीही या दूषित पाण्यामुळे शेतीचेही नुकसान होत असल्याची तक्रार केली आहे. पिकांवर विपरीत परिणाम होत असून जमिनीची सुपीकता कमी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. पावसाळ्यात हे सांडपाणी अधिक प्रमाणात पसरत असल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर बनत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणाची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी प्रशासन, ग्रामपंचायत आणि जिल्हा प्रशासनाने तातडीने दखल घ्यावी, संबंधित कंपन्यांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच दूषित पाणी सोडण्याचा प्रकार तातडीने बंद करावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे.
परिसरातील नागरिकांनी इशारा दिला आहे की, प्रशासनाने त्वरित उपाययोजना न केल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल. आरोग्य आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत चालला असून प्रशासनाने वेळेत हस्तक्षेप करणे आवश्यक असल्याचे ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले आहे.
