(चिपळूण /रत्नागिरी प्रतिनिधी)
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत घरकुलाचा लाभ मिळवण्यासाठी खोटा उत्पन्न दाखला सादर करून शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप एका व्यक्तीवर करण्यात आला असून, याप्रकरणी चिपळूण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चिपळूण तालुक्यातील मार्गताम्हाणे खुर्द येथील मानसिंग श्रीपत चव्हाण यांच्याविरुद्ध भारतीय न्यायसंहिता (बीएनएस) २०२३ च्या कलम ३१८(४) अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत अधिकारी मनोहर शंकर गायकवाड (वय ५५) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून ९ जून रोजी दुपारी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. चौकशीत समोर आलेल्या माहितीनुसार, आरोपी चव्हाण हे मार्गताम्हाणे खुर्द ग्रामपंचायतीत शिपाई पदावर ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत कार्यरत होते. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये त्यांचे प्रत्यक्ष वार्षिक उत्पन्न १ लाख ४७ हजार १०९ रुपये इतके असतानाही त्यांनी केवळ ६० हजार रुपये उत्पन्न असल्याचा दाखला मिळविल्याचा आरोप आहे. याच उत्पन्न दाखल्याच्या आधारे त्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत घरकुल मंजूर करून घेतल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर मे २०२२ ते १० फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत संबंधित घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले.
दरम्यान, उत्पन्नासंदर्भातील माहितीची पडताळणी करताना संबंधित दाखल्यातील तफावत उघडकीस आली. पात्रतेच्या निकषांमध्ये बसत नसतानाही चुकीची माहिती सादर करून शासकीय योजनेचा लाभ घेतल्याचा ठपका आरोपीवर ठेवण्यात आला आहे. शासनाची आर्थिक फसवणूक करून अपात्र लाभार्थी म्हणून योजना मिळवल्याचा आरोपही फिर्यादीत नमूद करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी चिपळूण पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून संबंधित कागदपत्रे, उत्पन्नाच्या नोंदी तसेच योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात आलेल्या आर्थिक लाभाचा तपशील तपासण्यास सुरुवात केली आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून, चौकशीनंतर आणखी बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शासकीय कल्याणकारी योजनांचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजूंपर्यंत पोहोचावा, यासाठी पात्रता पडताळणी आणि कागदपत्रांच्या सत्यतेची तपासणी अधिक काटेकोरपणे करण्याची गरज या प्रकरणामुळे अधोरेखित झाली आहे.
