(रत्नागिरी)
रत्नागिरी जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात मोठी प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली असून विविध त्रुटी, नियमांचे उल्लंघन आणि आवश्यक निकषांची पूर्तता न केल्यामुळे तब्बल ७६ सहकारी संस्थांची नोंदणी कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आली आहे. सहकार विभागाच्या या धडक निर्णयामुळे जिल्ह्यातील अकार्यक्षम आणि निष्क्रिय संस्थांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
सहकार विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नोंदणी रद्द झालेल्या संस्थांसोबतच जिल्ह्यातील आणखी १०० सहकारी संस्थांचे अवसायन (लिक्विडेशन) कामकाज वेगाने सुरू आहे. त्यामुळे अवसायन प्रक्रियेत असलेल्या संस्थांची एकूण संख्या आता १७७ वर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, या कठीण प्रक्रियेत केवळ एका संस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यात यश आले आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांमध्ये आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि नियमानुसार व्यवहार सुनिश्चित करण्यासाठी लेखापरीक्षण मोहीमही जोरात सुरू आहे. शासकीय, सनदी आणि प्रमाणित लेखापरीक्षकांमार्फत ही तपासणी केली जात असून जिल्ह्यातील एकूण ३ हजार २६८ सहकारी संस्थांना लेखापरीक्षण पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यापैकी आतापर्यंत २ हजार १७५ संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले असून १ हजार ९३ संस्थांचे लेखापरीक्षण अद्याप बाकी आहे.
गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सर्वाधिक प्रलंबित काम
रत्नागिरी जिल्ह्यातील नागरी गृहनिर्माण संस्था म्हणजेच हाउसिंग सोसायट्यांची संख्या सर्वाधिक असून त्यांच्यातच सर्वाधिक प्रलंबित काम दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील एकूण २ हजार ७९ गृहनिर्माण संस्थांपैकी १ हजार २७१ संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले असून ८०८ संस्थांचे काम अजूनही बाकी आहे.
विविध कार्यकारी संस्थांचे काम समाधानकारक
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या विविध कार्यकारी संस्थांचे काम मात्र समाधानकारक असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील ३४८ विविध कार्यकारी संस्थांपैकी तब्बल ३४३ संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले असून केवळ ५ संस्थांचे काम शिल्लक आहे. याशिवाय नागरी पतसंस्थांच्या १९२ पैकी १६८ संस्थांचे काम पूर्ण झाले असून २४ संस्था प्रलंबित आहेत. पगारदार पतसंस्थांमध्ये ७९ पैकी ७१ संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले असून ८ संस्थांचे काम बाकी आहे.
७६ संस्थांची नोंदणी थेट रद्द करण्यात आल्याने आता जिल्ह्यातील इतर सहकारी संस्थांनी आपले आर्थिक व्यवहार, लेखे आणि कागदपत्रे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. सहकार विभागाच्या या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात नव्या शिस्तीची सुरुवात झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
