(रत्नागिरी)
देवस्थाने ही हिंदु धर्माची आधारशीला असून देवस्थानांमुळेच हिंदु धर्म आणि संस्कृती टिकून आहे. अशा देवस्थानांच्या शेत जमिनी बऱ्याच प्रमाणात बेकायदेशिररित्या हडपल्या जात असल्याने महाराष्ट्र शासनाने देवस्थानांच्या जमिनी बळकावण्याविरोधात कायदा करावा, अशा आशयाच्या मागणीचे निवेदन रत्नागिरी येथे महाराष्ट्र मंदिर महासंघातर्फे अपर जिल्हाधिकारी श्री. शंकर बर्गे यांना देण्यात आले.
यावेळी रत्नागिरी शहरातील श्री मारुती मंदिरचे सर्वश्री मृत्युंजय खातू, श्रीराम जाधव, सतीश मुळ्ये, श्री हनुमान मंदिर, किल्लाचे श्री. आशिष मोरे, श्री सांब मंदिर, किल्लाचे भक्त श्री. रमेश सुर्वे, श्री नवलाई पावणाई जाकादेवी मंदिर, पिंपळवाडी, नाचणेचे श्री. लंबोदर करमरकर, श्री राधाकृष्ण मंदिर, वैश्य संस्था आणि श्री ज्योतिबा मंदीर, पेठ किल्लाचे श्री. अजय गांधी, श्री देव गंगेश्वर मंदिर, कोळंबेचे श्री. प्रकाश दामले, श्री देव आदित्यनाथ मंदिर, नेवरेचे श्री. मनोहर मोरे, श्री लक्ष्मी केशव देवस्थान, कोळीसरेचे सर्वश्री मनोहर विचारे आणि उमेश तेरेदेसाई, श्री देव निळकंठेश्वर देवस्थान, कोंडगाव, ता. संगमेश्वरचे श्री. जयंत आठल्ये, हिंदू जनजागृती समितीचे श्री. अण्णासाहेब दिवटे, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य संघटक श्री. संजय जोशी आदी उपस्थित होते.
श्री लक्ष्मी केशव देवस्थान ट्रस्ट, कोळीसरे आणि श्री देव निळकंठेश्वर देवस्थान, कोंडगाव ता. संगमेश्वर या देवस्थानांच्यावतीनेही हे निवेदन आज देण्यात आले.
मंदिराचे आर्थिक व्यवस्थापन, दिवाबत्ती, वार्षिक धार्मिक उत्सव इत्यादी सर्व धार्मिक विधी व्यवस्थीत पार पाडावे या हेतुने राजे महाराजे यांच्यासह मंदिराच्या भाविक भक्तांनी देवस्थानांना शेत जमीनी दान दिल्या तसेच तत्कालीन मंदिर व्यवस्थापनेने सुद्धा जमिनी खरेदी केलेल्या होत्या. या शेत जमिनीपैकी इनाम असलेल्या शेत जमिनीची भुधारणा पध्दती भोगवटदार वर्ग-2 असल्यामुळे त्या जमिनीचे कोणतेही बेकायदेशीररित्या हस्तांतरण करता येत नाही. असे असतांना शेत जमिनीच्या कब्जेदारांकडुन व भुमाफीयांच्या हस्तक्षेपामूळे स्थानीक महसुल प्रशासनाच्या मदतीने या शेत जमिनीवरील देवस्थानांचे नाव बेकायदेशीररित्या कमी करून बऱ्याचश्या जमिनी हडपण्यात आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्रात बहुतांशी ठिकाणी महुसल विभागाच्या संगनमताने देवस्थानांच्या जमिनी हडपण्याचे गैरप्रकार झालेले असुन असे प्रकार सुरू सुद्धा आहेत. देवस्थान जमीन हडप प्रकरणात कायदेशीर फौजदारी स्वरूपाची शिक्षा होण्याकरीता सक्षम कायदा नसल्याने बिनधास्तपणे देवस्थान शेत जमीनीची विल्हेवाट लावली जात आहे. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयानेही धार्मिक संस्थांच्या मालमत्तेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची असल्याचे निर्देशित केलेले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाचा कर्तव्याचा भाग म्हणून देवस्थान जमिनीचे संरक्षण, संवर्धन तसेच चुकीच्या दाव्यापासून प्रतिबंध करण्याकरीता तसेच देवस्थानांच्या जमिनी हडपण्याच्या गैरप्रकारांना आळा बसण्याकरीता ‘ॲन्टी लॅन्ड ग्रॅबींग ॲक्ट’ कायदा बनवून त्याची अंमलबजावणी करावी तसेच राज्यामध्ये जमिन हडपण्याविरोधी विशेष पथकाची सुध्दा नेमणुक करावी, अशा मागण्या महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
