(मुंबई)
राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण लागू झाल्याने त्यांच्या निवडणुकांवर अनिश्चिततेचे सावट आहे. या संदर्भातील अंतिम निर्णयाची शक्यता मंगळवार, दि. २५ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीत व्यक्त केली जात आहे.
५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झालेल्या जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांना स्थगिती मिळणार का, किंवा त्या नियोजित निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार? याबाबत कायदेतज्ज्ञांमध्येही वेगवेगळी मते आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय कोणते मार्गदर्शन करते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
राज्यात OBC साठी लागू करण्यात आलेल्या २७ टक्के सरसकट आरक्षणामुळे १७ जिल्हा परिषदा, ८३ पंचायत समित्या, नागपूर व चंद्रपूर महानगरपालिका तसेच ५७ नगरपरिषद-नगरपंचायतींचे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. याच कारणावरून तेलंगणातील निवडणुकांनाही न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, ज्या ठिकाणी आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे त्याठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी भूमिका राज्य निवडणूक आयोग मांडणार असल्याचे संकेत आहेत. मात्र सदस्यसंख्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत असली तरी नगराध्यक्ष आणि अन्य पदांसाठीचे आरक्षण कसे निश्चित होणार, हा प्रश्नही निर्णायक ठरणार आहे.
