(पुणे)
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) वाढत्या खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि दैनंदिन उत्पन्नाचा ताळमेळ साधण्यासाठी अतिकालीन (ओव्हरटाईम) ड्युटीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे.
चालक व वाहकांच्या ‘ओव्हरटाईम भत्त्या’च्या नियमावलीत मूलभूत बदल करत, यापुढे कमी मूळ वेतन असलेल्या कर्मचा-यांना ओव्हरटाईम देताना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच ठराविक कर्मचा-यांनाच जास्त ओव्हरटाईम देण्याची प्रथा दिसून आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महामंडळाचे महाव्यवस्थापक (वाहतूक) यांनी याबाबतचे परिपत्रक सर्व विभाग नियंत्रकांना पाठवले आहे. एसटीच्या आर्थिक स्थितीतील वाढती तफावत, तसेच दैनंदिन उत्पन्न वाढविण्यासाठी घेतलेल्या आढावा बैठकीत अतिकालीन भत्त्याच्या अनियंत्रित खर्चाची बाब समोर आली. कामगार वर्गाकडूनही ठराविक ‘मर्जीतील’ चालक–वाहकांनाच ओव्हरटाईम दिला जात असल्याच्या आणि त्यातून आर्थिक देवाणघेवाण होत असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या.
या पार्श्वभूमीवर, अतिकालीन भत्ता देताना एकसमान आणि पारदर्शक ‘प्रमाण कार्यपद्धती’ लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. खर्चात काटकसर आणि प्रणालीत पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत.
गैरहजेरीवर करडी नजर
काटकसरीच्या उपायांसोबतच वारंवार गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. गर्दीच्या दिवशी किंवा सणासुदीच्या काळात हेतुपुरस्सर रजा घेण्याच्या घटनांचा अभ्यास करून त्यास आळा घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सतत गैरहजर राहणाऱ्यांवर विभागीय स्तरावर थेट कारवाई केली जाणार आहे.
