( मुंबई )
20 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेसह (Delimitation) लोकसभेच्या जागा 850 पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव असलेले संविधान (131वे दुरुस्ती) विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या संभाव्य विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) आणि इंडिया आघाडीने राजकीय रणनीती आखण्यास सुरुवात केली असून, महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींनाही वेग आला आहे.
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली, तर मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांतील नेत्यांशी चर्चा केली. या बैठकींमुळे आगामी घटनादुरुस्ती विधेयकावर राजकीय चर्चांना अधिक जोर आला आहे.
घटनादुरुस्तीसाठी बहुमत मिळेल : एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संविधान दुरुस्तीसाठी आवश्यक बहुमत सरकारला मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) एनडीएला पाठिंबा देणार असल्याच्या चर्चांवर पक्षाच्या कार्याध्यक्ष खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत पूर्णविराम दिला. त्या म्हणाल्या, “अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. विधेयकाचा अधिकृत मसुदा समोर आल्यानंतर इंडिया आघाडीतील सर्व घटक पक्षांशी चर्चा करूनच भूमिका निश्चित केली जाईल.”
‘सर्व राज्यांसाठी समान निकष असतील तर विरोध नाही’
सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले की, सर्व राज्यांमध्ये समान पद्धतीने 50 टक्के लोकसभा जागावाढ करण्याचा प्रस्ताव असेल, तर त्याला विरोध करण्याचे कारण नाही. मात्र, सरकारने जागावाढीचा स्पष्ट आणि लेखी आराखडा सादर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी महाराष्ट्राचे उदाहरण देताना सांगितले की, सध्याच्या 48 लोकसभा जागा वाढून 72 होऊ शकतात. त्यामध्ये अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव जागा, महिलांचे आरक्षण आणि उर्वरित जागांचे वाटप कोणत्या निकषांवर होणार, याबाबत सरकारने स्पष्टता द्यावी.
अरविंद सावंत यांची सरकारवर टीका
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनीही बैठकीत 50 टक्के जागावाढीची चर्चा झाल्याचा दावा केला. मात्र, सभागृहात मांडण्यात आलेल्या विधेयकात त्याचे प्रतिबिंब दिसले नसल्याची टीका त्यांनी केली. सरकारने सुधारित विधेयक सादर केल्यानंतर इंडिया आघाडी एकत्रितपणे भूमिका जाहीर करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी एनडीएची मोर्चेबांधणी
संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी लोकसभेत दोन-तृतीयांश बहुमत, म्हणजेच किमान 362 खासदारांचे समर्थन आवश्यक आहे. सत्ताधारी एनडीएचा दावा आहे की, त्यांचे संख्याबळ अलीकडील राजकीय घडामोडींनंतर वाढले असले तरी आवश्यक बहुमतापासून आघाडी अजूनही काही अंतरावर आहे. त्यामुळे विरोधी आघाडीतील काही पक्ष आणि खासदारांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी भाजपाने संपर्क मोहीम सुरू केल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका ठरणार निर्णायक?
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) कडे सध्या आठ लोकसभा खासदार आहेत. या आठ खासदारांची भूमिका आगामी घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांच्या मते, सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केलेली भूमिका ही सरकारने समान निकष लागू केल्यास सकारात्मक विचार केला जाऊ शकतो, असा संकेत असू शकतो. मात्र, याचा अर्थ एनडीएमध्ये जाण्याचा निर्णय झाला आहे, असे समजणे योग्य ठरणार नाही.
पावसाळी अधिवेशनाकडे देशाचे लक्ष
लोकसभा मतदारसंघ फेररचना, जागावाढ, महिलांचे आरक्षण, अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रतिनिधित्व आणि राज्यनिहाय जागावाटप यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांमुळे यंदाचे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाचा अंतिम मसुदा आणि त्यावरील विविध पक्षांची भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतर देशाच्या राजकारणाला नवी दिशा मिळू शकते.
