(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
राज्यातील अंगणवाडीसेविका आणि मदतनीसांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत महाराष्ट्र शासनाच्या बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालयाने अंगणवाडी केंद्रांमधील ११ प्रकारची पारंपरिक कागदी रजिस्टर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे अंगणवाडीतील सर्व माहिती केवळ ‘पोषण ट्रॅकर’ या डिजिटल प्रणालीवर नोंदवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार ही व्यवस्था राज्यभर लागू करण्यात येत आहे.
या संदर्भात आयुक्तालयाने विशेष परिपत्रक जारी करून सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी तसेच बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना तातडीने अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक अंगणवाडी केंद्रात ‘पोषण ट्रॅकर’चा नियमित व प्रभावी वापर होत असल्याची खात्री करण्यासाठी दैनंदिन स्तरावर देखरेख ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून अंगणवाडीसेविका आणि मदतनीसांचा मोठा वेळ विविध कागदी नोंदी व रजिस्टर भरण्यात खर्च होत होता. गर्भवती महिला, स्तनदा माता, शून्य ते सहा महिने, सहा महिने ते तीन वर्षे आणि तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांच्या स्वतंत्र नोंदी ठेवण्याबरोबरच दैनंदिन निरीक्षण, अन्नधान्य वितरण आणि इतर प्रशासकीय नोंदींचे कामही करावे लागत होते.
या कागदोपत्री कामाच्या वाढत्या ओझ्यामुळे बालकांचे पोषण, आरोग्य आणि पूर्वप्राथमिक शिक्षण यांसारख्या मूलभूत जबाबदाऱ्यांवर अपेक्षित लक्ष देता येत नसल्याची तक्रार सातत्याने केली जात होती. त्याची दखल घेत शासनाने डिजिटल प्रणालीचा अवलंब करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
‘पोषण ट्रॅकर’च्या माध्यमातून सर्व माहिती ऑनलाइन उपलब्ध राहणार असल्याने कामकाज अधिक पारदर्शक, अचूक आणि गतिमान होणार आहे. यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा प्रशासकीय ताण कमी होऊन त्यांना बालकांच्या आरोग्य, पोषण आणि शैक्षणिक विकासासाठी अधिक वेळ देता येणार आहे.
या डिजिटल सुधारणेमुळे राज्यातील हजारो अंगणवाडीसेविका आणि मदतनीसांना मोठा दिलासा मिळणार असून अंगणवाडी व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक आणि सक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
