(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
राज्यातील विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासन आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी माथाडी कामगारांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. अनेक महिन्यांपासून सातत्याने पाठपुरावा करूनही शासनाकडून ठोस निर्णय होत नसल्याने संतप्त झालेल्या माथाडी कामगारांनी आता थेट संघर्षाची भूमिका घेतली असून, राज्यव्यापी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र धरणे आंदोलन करण्यात आले.
सोमवारी झालेल्या या आंदोलनात रत्नागिरी जिल्ह्यातील शंभरहून अधिक माथाडी कामगार सहभागी झाले होते. अखिल भारतीय माथाडी सुरक्षारक्षक श्रमजीवी आणि जनरल कामगार युनियनचे जनरल सेक्रेटरी दशरथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पार पडले. महागाईच्या वाढत्या झळा सहन करत असताना माथाडी कामगारांच्या लेव्ही, मजुरी आणि इतर भत्त्यांमध्ये तातडीने वाढ करण्यात यावी, ही कामगारांची प्रमुख मागणी आहे. याशिवाय रखडलेल्या घरकुल योजनांची अंमलबजावणी करून कामगारांना हक्काची घरे द्यावीत, कामाच्या ठिकाणी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी तसेच दर्जेदार वैद्यकीय विमा सुविधा लागू कराव्यात, अशी मागणीही आंदोलकांनी केली.
माथाडी मंडळांमधील रिक्त पदे तातडीने भरून प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करावे, अशी मागणीही या आंदोलनातून पुढे आली. “कामगारांच्या प्रश्नांकडे शासन सातत्याने दुर्लक्ष करत आहे. वारंवार बैठका होतात, आश्वासने दिली जातात; मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही,” असा आरोप संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. दरम्यान, २४ एप्रिल रोजी शासनाने काढलेल्या नव्या शासन निर्णयाविरोधातही आंदोलनात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. या नव्या धोरणामुळे माथाडी कामगारांच्या रोजगारावर गदा आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यापूर्वी गोदामांमध्ये येणाऱ्या मालाची हाताळणी माथाडी कामगारांकडून केली जात होती; मात्र नव्या जीआरनुसार मालवाहतुकीची प्रक्रिया थेट वाहतूक व्यवस्थेशी जोडण्यात आल्याने कामगारांचे पारंपरिक रोजगार हिरावले गेल्याची भावना कामगारांनी व्यक्त केली.
“गोदामात माल आल्याशिवाय आणि त्याची हाताळणी झाल्याशिवाय आम्हाला रोजगार मिळत नाही. नव्या निर्णयामुळे हजारो कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे,” अशी व्यथा आंदोलकांनी मांडली. प्रशासनासोबत यापूर्वी तीन वेळा सकारात्मक चर्चा झाल्या होत्या आणि कामगारांच्या रोजगाराची हमी देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले होते. मात्र, अंतिम शासन निर्णयात कामगारांच्या हिताकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
या एका निर्णयामुळे राज्यातील दहा हजारांहून अधिक माथाडी कामगार बेरोजगार होण्याच्या उंबरठ्यावर उभे असल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला. शासनाने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा आणि पूर्वीप्रमाणेच शासकीय धान्य गोदामांमधील काम माथाडी कामगारांकडेच कायम ठेवावे, अशी मागणी करण्यात आली. दरम्यान, येत्या काही दिवसांत मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास संपूर्ण राज्यभर कामबंद आंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे. “माथाडी कामगार हा बाजारव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम व्यापार आणि पुरवठा व्यवस्थेवर होतील,” असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी सरकारला दिला आहे.
