( मुंबई )
राज्यात वाहनचालक परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) मिळविण्यासाठी १ ऑगस्ट २०२६ पासून नवीन नियमावली लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या नियमांनुसार वाहनचालक परवान्यासाठी अर्ज करताना महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) सादर करणे अनिवार्य करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
सदस्य दिलीप लांडे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सरनाईक म्हणाले की, नवीन नियमावलीचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून, मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
दरम्यान, राज्यातील अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवांवर परिवहन विभागाने कारवाईचा धडाका सुरू ठेवला आहे. या व्यवसायाला कायदेशीर चौकट मिळावी, राज्याच्या महसुलात वाढ व्हावी आणि युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने सरकार सर्वंकष धोरण राबवत आहे.
नवीन व्यवस्थेनुसार बाईक टॅक्सी चालकांकडून दररोज पाच रुपये महसूल आकारण्यात येणार असून, प्रत्येक राईडमागे दोन रुपये कल्याण निधीसाठी जमा करणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांवर कठोर दंडात्मक कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
महिला, विद्यार्थी आणि अल्पवयीन प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी नियमांमध्ये विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येक चालकाकडे मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ३ नुसार वैध वाहनचालक परवाना आणि महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम ४ नुसार सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याचा बॅज असणे अनिवार्य राहील. हा बॅज देण्यापूर्वी चालकाची पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणीही केली जाणार आहे.
महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी नियम, २०२५ अंतर्गत खाजगी दुचाकीवर प्रवासी वाहतूक करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. आवश्यक अटी एका महिन्यात पूर्ण करण्याच्या अटीवर राज्य परिवहन प्राधिकरणाने उबेर इंडिया सिस्टीम्स प्रा. लि., रोपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि. (रॅपिडो) आणि अॅनी टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. (ओला) या अॅग्रीगेटर कंपन्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी ३० दिवसांचा तात्पुरता परवाना देण्यास मंजुरी दिली होती.
अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवा रोखण्यासाठी परिवहन विभागाच्या प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या वायुवेग पथकांकडून सातत्याने कारवाई सुरू आहे. एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत ८१४ बेकायदा वाहने आढळून आली. त्यापैकी १५१ वाहने जप्त करण्यात आली, १४ एफआयआर दाखल करण्यात आले आणि १६.२५ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. तर एप्रिल ते मे २०२६ या दोन महिन्यांत २११ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. त्यापैकी ६६ वाहने जप्त करण्यात आली असून २.३१ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
प्रवाशांची सुरक्षितता, चालकांचे नियमन, राज्याचा महसूल वाढविणे आणि युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, या चार प्रमुख उद्दिष्टांसाठी राज्य सरकार बाईक टॅक्सी सेवेला कायदेशीर चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
