(रत्नागिरी/ प्रतिनिधी)
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत कथित मनमानी, अपारदर्शक कारभार आणि खोटे अहवाल सादर करून माजी सैनिक कुटुंबातील जुळ्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. खेड तालुक्यातील बोरज येथील माजी सैनिक पत्नी सौ. खुशी मनोज रेडीज यांनी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे दिलेल्या सविस्तर तक्रार अर्जामुळे खेड तालुक्यातील शिक्षण प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सन २०२६-२७ च्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत शासनाच्या नियमानुसार अर्ज सादर केल्यानंतर रेडीज यांच्या जुळ्या मुलांची ‘ज्ञानदीप स्कूल, बोरज’ येथे लॉटरीद्वारे निवड झाली होती. प्रवेश निश्चित झाल्यानंतर त्यांनी संबंधित परिसरात स्वतःच्या नावाने नोंदणीकृत भाडेकरार करून वास्तव्यासही सुरुवात केली होती. मात्र, त्यानंतर अचानकपणे विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द करण्यात आल्याने संताप व्यक्त होत आहे. सादर केलेल्या तक्रारीनुसार, शासन परिपत्रकात नमूद असलेल्या प्रत्यक्ष कागदपत्र पडताळणी प्रक्रियेलाच खेड तालुक्यात हरताळ फासण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पडताळणी समितीसमोर पालकांना उपस्थित राहण्याची संधी न देता शाळेमार्फत परस्पर कागदपत्रे स्वीकारण्यात आली. विशेष म्हणजे, प्रवेश निश्चित झाल्याचे तोंडी सांगूनही कोणताही अधिकृत लेखी पत्रव्यवहार करण्यात आला नसल्याने संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, तक्रारदार महिलेच्या म्हणण्यानुसार, भाडेकरार पूर्णपणे त्यांच्या नावावर असताना ‘मनोज रेडीज येथे राहत नाहीत’ या आशयाचा अहवाल तयार करण्यात आला. संबंधित व्यक्ती विभक्त राहत असल्याची माहिती असूनही, कराराशी संबंध नसलेल्या नावाचा आधार घेत प्रवेश रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयातील पडताळणी प्रक्रियेच्या हेतूबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. आरटीई पोर्टलवरील बदललेल्या नोंदींमुळेही प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. दि. ८ मे रोजी पोर्टलवर ‘Regular Admission’ असा स्पष्ट उल्लेख दिसत असताना, काही दिवसांतच तो बदलून ‘Rejected’ करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एकाच प्रवेशाबाबत दोन परस्परविरोधी नोंदी दिसणे, हा केवळ तांत्रिक गोंधळ नसून गंभीर प्रशासकीय गैरव्यवहार असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात पोलीस पाटील आणि केंद्रप्रमुख यांच्या भूमिकेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. दि. ७ मे रोजी घरी भेट दिल्यानंतर ‘घरी कोणीही आढळले नाही’ असा शेरा मारण्यात आला. मात्र, संबंधित महिला उपचारासाठी पुण्यात जाणार असल्याची पूर्वकल्पना गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिली होती, असा दावा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, घरमालकांनी संबंधित महिला आपल्या घरी वास्तव्यास असल्याचे स्पष्ट सांगितले असतानाही विरोधाभासी अहवाल सादर करण्यात आल्याने पोलीस पाटील आणि केंद्रप्रमुख यांच्या भूमिकेवर संशयाची सुई फिरू लागली आहे. शासन परिपत्रकात अशा प्रकारच्या पडताळणीचा अधिकार नेमका कोणाला आहे, तसेच पोलीस पाटलांनी कोणत्या अधिकारातून अहवाल सादर केला, याबाबतही आता चर्चा सुरू झाली आहे. प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी परस्पर संगनमतातून माजी सैनिक कुटुंबाला अन्यायकारकरीत्या लक्ष्य केल्याचा आरोपही तक्रारीतून पुढे आला आहे.
“देशासाठी सेवा बजावलेल्या सैनिकाच्या कुटुंबालाच शिक्षणाच्या हक्कासाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर ही प्रशासनासाठी शरमेची बाब आहे,” अशा तीव्र शब्दांत तक्रारदार महिलेने संताप व्यक्त केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित दोषींवर कारवाई करावी आणि विद्यार्थ्यांचा प्रवेश तातडीने पूर्ववत करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, न्याय न मिळाल्यास उच्च न्यायालय, महिला आयोग आणि माहिती अधिकार आयोगाकडे दाद मागण्याचा इशाराही संबंधित कुटुंबाने दिला असून, या प्रकरणामुळे खेड तालुक्यातील आरटीई प्रवेश प्रक्रियेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून आरटीई प्रवेशप्रकरणी उभ्या राहिलेल्या गंभीर आरोपांनंतर आता जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाची भूमिका काय असणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
