(नवी दिल्ली)
सुप्रीम कोर्टाने प्रसिद्ध यूट्यूबर एल्विस यादव (उर्फ सिद्धार्थ) याला मोठा दिलासा देत त्याच्याविरुद्ध अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायदा (NDPS) अंतर्गत सुरू असलेली फौजदारी कारवाई रद्द केली आहे. सापाचा दंश किंवा सापाच्या विषाचा वापर हा NDPS कायद्याच्या व्याख्येत बसत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन.के. सिंग यांच्या खंडपीठाने १९ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले की, जरी एल्व्हिश यादववर लावण्यात आलेले आरोप खरे मानले, तरीही तांत्रिकदृष्ट्या त्याच्यावर NDPS कायदा लागू होत नाही. कारण भारतीय कायद्यानुसार सापाचे विष हे अधिकृत अमली पदार्थांच्या यादीत समाविष्ट नाही. खंडपीठाने पुढे स्पष्ट केले की, सह-आरोपींकडून जप्त करण्यात आलेला पदार्थ देखील NDPS कायद्यांतर्गत ‘मानसोपचार पदार्थ’ म्हणून सिद्ध होत नाही. त्यामुळे या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचा आधारच उरत नाही.
दरम्यान, न्यायालयाने वन्यजीव (संरक्षण) कायद्याबाबतही महत्त्वाची टिप्पणी केली. या कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यासाठी संबंधित अधिकृत प्राधिकरणाकडून औपचारिक तक्रार दाखल होणे आवश्यक असते. एल्व्हिश यादवच्या प्रकरणात अशी कोणतीही अधिकृत तक्रार दाखल झालेली नसल्याने ही प्रक्रिया अपूर्ण राहिली, असे न्यायालयाने नमूद केले.
तथापि, सुप्रीम कोर्टाने हेही स्पष्ट केले की, या निर्णयामुळे प्रकरण पूर्णपणे संपलेले नाही. जर संबंधित ‘सक्षम प्राधिकरण’ जसे की वन विभाग किंवा अन्य अधिकृत सरकारी यंत्रणा योग्य प्रक्रिया पाळून तक्रार दाखल करत असेल, तर वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम ५५ अंतर्गत पुन्हा कारवाई होऊ शकते. यापूर्वी, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एल्व्हिश यादवची याचिका फेटाळून लावत कायदेशीर कारवाई रद्द करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
एल्व्हिश यादववर परदेशी पाहुण्यांसाठी आयोजित रेव्ह पार्ट्यांमध्ये सापांचा वापर आणि सापाच्या विषाचा वापर केल्याचा गंभीर आरोप होता. या प्रकरणात त्याच्यावर NDPS कायदा आणि वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या निर्णयामुळे एल्विस यादव ला मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी पुढील कायदेशीर घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
