(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
कोकणच्या निसर्गसंपन्न भूमीवर विनाशकारी प्रकल्प लादण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. बारसू-सोलगाव रिफायनरीविरोधातील ऐतिहासिक आणि संघटित लढ्याप्रमाणेच प्रस्तावित खाजगी अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधातही तीव्र जनआंदोलन उभारले जाईल, असा सज्जड इशारा बारसू-सोलगाव रिफायनरी प्रकल्प विरोधी संघटनेचे अध्यक्ष अमोल बोळे यांनी दिला आहे. त्यामुळे रिफायनरीनंतर आता बारसू परिसर पुन्हा एकदा प्रकल्पविरोधी संघर्षाच्या नव्या रणभूमीकडे वाटचाल करत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
राज्य शासनाने कोकणात खाजगी अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणीसंदर्भात विविध उद्योगसमूहांशी सामंजस्य करार केल्यानंतर राजापूर तालुक्यात संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. यापूर्वी नाणारमधून बारसूकडे हलविण्यात आलेल्या रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिक ग्रामस्थ, शेतकरी, मच्छीमार आणि विविध संघटनांनी एकदिलाने विरोध दर्शवत तो प्रकल्प रोखण्यात यश मिळवले होते. आता त्याच धर्तीवर प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पालाही जोरदार विरोध करण्याची भूमिका ग्रामस्थांनी स्पष्ट केली आहे.
केंद्र सरकारने अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना प्रवेश देण्याच्या उद्देशाने लागू केलेल्या ‘शांती’ कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने मंगळवारी विविध उद्योगसमूहांशी करार केले. या करारांमध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रिज लिमिटेड, अदानी पॉवर, एनटीपीसी लिमिटेड तसेच बजाज समूहाशी संबंधित ललितपूर पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड यांचा समावेश आहे. या माध्यमातून अणुऊर्जा क्षेत्रात तब्बल ६ लाख ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे १ लाख २३ हजार रोजगारनिर्मितीचा दावा शासनाकडून करण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयावर टीकेची झोड उठवत अमोल बोळे यांनी शासनाला थेट सवाल केला. “जर शासनाला खरोखरच अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची प्रामाणिक इच्छा होती, तर जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचे काम अनेक वर्षांपासून रखडून का पडले आहे, याची उत्तरे आधी द्यावीत,” असे ते म्हणाले.
कोकणात पर्यावरणपूरक, स्थानिकांच्या विकासाला पूरक आणि रोजगारनिर्मिती करणारे प्रकल्प आले, तर त्यांचे स्वागतच केले जाईल. एवढेच नव्हे, तर अशा प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमीन देण्याची तयारीही स्थानिकांची आहे. मात्र, कोकणच्या पर्यावरणाचा, सुपीक शेतीचा, आंबा-काजू बागायतींचा, मच्छीमारी व्यवसायाचा आणि स्थानिकांच्या आरोग्याचा विनाश करणारे प्रकल्प जबरदस्तीने लादण्याचा कोणताही प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, असा ठाम इशाराही त्यांनी दिला. “कोकणचे नैसर्गिक वैभव आणि स्थानिकांचे अस्तित्व टिकवणे हे आमचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे बारसू परिसरात अणुऊर्जा प्रकल्पाला कोणत्याही परिस्थितीत थारा दिला जाणार नाही. रिफायनरीविरोधातील लढ्याप्रमाणेच हा संघर्षही सनदशीर, लोकशाही मार्गाने आणि संघटित ताकदीने उभारला जाईल. शासनाला हा लादलेला प्रकल्प अखेर मागे घ्यावाच लागेल,” असा निर्वाणीचा इशारा अमोल बोळे यांनी दिला.
बारसू-सोलगाव रिफायनरीविरोधी आंदोलनात अमोल बोळे यांच्या नेतृत्वाखाली उभारलेल्या संघर्षाने राज्यभरात मोठे लक्ष वेधले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर आता बारसू परिसर पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या उंबरठ्यावर उभा ठाकल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प अद्याप रखडलेला असतानाच नव्या खाजगी अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी बारसूची निवड झाल्याच्या चर्चेमुळे स्थानिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून कोकणात प्रकल्पविरोधी संघर्षाची नवी ठिणगी पडल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या करारानुसार बारसू येथे अदानी पॉवर लिमिटेडच्या माध्यमातून ६ हजार मेगावॅट क्षमतेचा ऊर्जा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून जवळपास १२ हजार रोजगार निर्माण होतील, असा दावा शासनाकडून करण्यात आला आहे.
