(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
रत्नागिरी जिल्ह्यातील जलजीवन योजनेतील प्रत्येक तालुक्यात भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी कानावर पडत आहेत. योजनेतील ६०० कोटींचा भ्रष्टाचार पोलखोल होण्याची शक्यता आहे. या समितीमध्ये उपअभियंता संजय दिपंकर, सेवानिवृत्त उप अभियंता प्रवीण म्हात्रे, लेखाधिकारी चंद्रसेन शिंदे, उप लेखापाल दिनेश पोल यांची समिती चौकशी करणार आहे. त्यांना बेलापूर येथील राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनकडून चौकशीसाठी १५ ते १६ एप्रिल रोजी चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
रत्नागिरीत जलजीवन मिशनच्या कामात तब्बल ६०० कोटींहून अधिक रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. आरटीआय कार्यकर्ते स्वप्नील खैर यांच्या तक्रारीनंतर आता प्रशासन ॲक्शन मोडवर आले आहे. या चौकशीसाठी ४ सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील सर्व घरांमध्ये वैयक्तिक घरगुती नळ जोडणीद्वारे सुरक्षित आणि पुरेसे पाणी पुरवण्यासाठी शासनाकडून जळजीवन मिशन योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र या योजनेतून लोकांना पाणीपुरवठा होण्याऐवजी त्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याने अनेक ठिकाणी कामे रखडली आहेत. त्यामुळे आता जनतेला पाण्यावाचून तडफडण्याची वेळ येणार आहे.
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशन योजनेत तब्बल ६०० फोर्टींपेक्षा अधिक रकमेचा पोटाळा समोर आला आहे. या आरोपांमुळे जिल्हा प्रशासन हादरलं असून, तात्काळ चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते स्वप्नील खैर यांच्या तक्रारीनंतर राज्य स्तरावरून चौकशीचा निर्णय घेतला असून, यासाठी ४ सदस्यांची विशेष समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचे सदस्य १५ आणि १६ एप्रिल रोजी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत उपस्थित राहून चौकशी करतील. त्यानंतर सविस्तर अहवाल संचालकांकडे सादर केला जाईल. जलजीवन मिशन योजनेच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर निधीची उधळपट्टी झाली असून, अनेक ठिकाणी कामे कागदावरच झाल्याचा आरोप आरटीआयमधून उघड झाला आहे.
जलजीवन मिशन अंतर्गत गावागावात शुद्ध पाणी पुरवठा करण्याचं उद्दिष्ट ठेवले जाते, मात्र प्रत्यक्षात ही योजना ठेकेदार आणि प्रशासनाच्या संगनमताने भ्रष्टाचाराचं साधन बनली असल्याचा आरोप होत आहे. या पार्श्वभूमीवर चौकशीचा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार असून, दोषींवर कडक कारवाई होणार का? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
