(मुंबई)
महाराष्ट्रात गेल्या महिनाभरात १०० हून अधिक वरिष्ठ सनदी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांनंतर प्रशासनात पुन्हा एकदा मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या गृह व सामान्य प्रशासन विभागाने मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार मंगळवारी (१९ मे) आणखी काही महत्त्वाच्या बदल्यांचे आदेश जारी केले. यामध्ये शिस्तप्रिय आणि कठोर प्रशासकीय शैलीसाठी ओळखले जाणारे वरिष्ठ अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या नव्या नियुक्तीची विशेष चर्चा रंगली आहे.
तुकाराम मुंढेंकडे FDA आयुक्तपदाची जबाबदारी
वरिष्ठ आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. याच वर्षी मार्च महिन्यात त्यांच्याकडे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, महसूल आणि वन विभागाच्या सचिवपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. ३१ मार्च २०२६ रोजी दिव्यांग कल्याण विभागातून त्यांची बदली करण्यात आली होती. आता अवघ्या दीड महिन्यात त्यांच्याकडे FDA सारख्या संवेदनशील विभागाची जबाबदारी देण्यात आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
FDA विभाग आधीच चर्चेत
अन्न व औषध प्रशासन विभाग काही महिन्यांपूर्वी लाचलुचपत प्रकरणामुळे चर्चेत आला होता. मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या विभागातील कारकून राजेंद्र ढेरंगे याला लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आले होते. या प्रकरणात मंत्रींचे खासगी सचिव रामदास गाडे यांच्या सांगण्यावरून लाच मागण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. त्यामुळे FDA विभागातील कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. अशा पार्श्वभूमीवर तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती महत्त्वाची मानली जात आहे.
राज्यातील प्रमुख बदल्या अशा
- तुकाराम मुंढे यांच्याकडे अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) आयुक्तपदाची जबाबदारी
- श्रीधर डुबे यांची मुंबई महानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, ठाणे येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती
- बाबासाहेब बेलदार यांची धुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती
- कान्हूराज बगाटे यांच्याकडे ‘महामुंबई मेट्रो’च्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाची जबाबदारी
- आर. एस. चव्हाण यांची ‘हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळ’च्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्ती
- संजय खंदारे यांच्याकडे अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या सचिवपदाचा अतिरिक्त कार्यभार
प्रशासनात मोठ्या बदलांची चर्चा
राज्यात गेल्या काही आठवड्यांपासून सातत्याने होत असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमुळे प्रशासनात मोठी पुनर्रचना सुरू असल्याचे मानले जात आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका, प्रलंबित प्रकल्प आणि संवेदनशील विभागांतील कारभार अधिक गतिमान करण्यासाठी सरकारकडून हे बदल करण्यात आल्याची चर्चा मंत्रालयीन वर्तुळात सुरू आहे.

