(मुंबई)
डिझेलच्या वाढत्या दरांचा फटका आता महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळालाही बसू लागला असून, एसटी प्रवासी भाडेवाढीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. मात्र, कोणतीही भाडेवाढ तातडीने लागू केली जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
डिझेल दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मागील आठवड्यात प्रति लिटर ८८.२१ रुपये असलेला डिझेलचा दर आता ९१.३१ रुपयांवर पोहोचला आहे. म्हणजेच प्रति लिटर तब्बल ३.१० रुपयांची वाढ झाली आहे. एसटी महामंडळाला दररोज सरासरी १०.८७ लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता भासत असल्याने या दरवाढीचा थेट परिणाम महामंडळाच्या आर्थिक गणितावर होत आहे.
डिझेल दरवाढीमुळे एसटी महामंडळाच्या खर्चात दररोज सुमारे ३३.७० लाख रुपयांची वाढ होत असून, मासिक स्तरावर हा अतिरिक्त भार जवळपास १० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचत आहे. वार्षिक स्तरावर हा खर्च तब्बल १२४ कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
दरम्यान, एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती आधीच अडचणीत असल्याचे सांगत प्रताप सरनाईक यांनी एप्रिल २०२६मध्ये महामंडळाला सुमारे ७६ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागल्याची माहिती दिली. वाढत्या इंधन खर्चामुळे भविष्यात प्रवासी भाडेवाढ अपरिहार्य ठरू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.
तथापि, कोणतीही भाडेवाढ तातडीने लागू केली जाणार नसून केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
सर्वसामान्य प्रवाशांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये यासाठी शासन विविध पर्यायांचा विचार करत आहे. इंधन बचत, ई-बसचा वाढता वापर, खर्च नियंत्रण आणि महसूल वाढवण्याच्या उपाययोजनांवर भर देण्यात येत असल्याची माहितीही सरनाईक यांनी दिली.
ग्रामीण भागातील लाखो नागरिकांसाठी एसटी ही जीवनवाहिनी असून सेवा अबाधित ठेवत आर्थिक संतुलन साधणे हे महामंडळासमोरील सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे प्रताप सरनाईक यांनी नमूद केले.
