राज्यात अवैध दारूविरोधात ‘ऑपरेशन क्लीन’ मोहीम; गावागावांत हातभट्टीवर सरकारचा हातोडा

( मुंबई )

भेसळयुक्त दारूमुळे होणारे मृत्यू, वाढते गुन्हे आणि ग्रामीण भागातील उद्ध्वस्त होत चाललेली कुटुंब व्यवस्था रोखण्यासाठी महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. राज्यभरातील अवैध दारू आणि हातभट्टी व्यवसाय पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यासाठी सरकारने आता ‘ऑपरेशन क्लीन’ सुरू केले असून, गावपातळीपासून तालुकास्तरापर्यंत कडक देखरेख यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गृह विभागाने जारी केलेल्या नव्या शासन आदेशानुसार, राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून पोलीस, महसूल, उत्पादन शुल्क, आरोग्य विभाग आणि स्थानिक महिला लोकप्रतिनिधी एकत्रितपणे अवैध दारूविरोधात कारवाई करणार आहेत.

प्रत्येक तालुक्यात ‘हाय अलर्ट’ समिती

सरकारने यासाठी नवीन प्रशासकीय यंत्रणा तयार केली असून प्रत्येक समितीचे अध्यक्ष उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) असतील. समितीत उपविभागीय पोलीस अधिकारी (DYSP), तहसीलदार, राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी, पोलीस निरीक्षक (PI), आरोग्य विभागाचे अधिकारी आणि महिला लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने स्थापन केलेल्या अभ्यास समितीच्या शिफारशीनंतर राज्यासाठी हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2005 पासून अस्तित्वात असलेल्या जुन्या समित्या कालबाह्य आणि निष्क्रिय ठरत असल्याने त्या बरखास्त करण्यात आल्या आहेत.

दारू माफियांवर संयुक्त कारवाईची तयारी

सरकारच्या मते, विभागांमधील समन्वयाच्या अभावाचा फायदा घेत दारू माफियांनी अनेक भागांत मजबूत जाळं उभं केलं होतं. आता नवीन प्रणालीत संयुक्त कारवाईवर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे पोलीस, महसूल आणि उत्पादन शुल्क विभाग एकत्रितपणे छापेमारी आणि तपास कारवाई करणार आहेत.

‘ऑपरेशन क्लीन’मधील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे उत्तरदायित्व. प्रत्येक समितीला दर महिन्याला किमान एक आढावा बैठक घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एखाद्या भागात अवैध दारू व्यवसाय सुरू असल्याचे आढळल्यास संबंधित स्थानिक अधिकाऱ्यांवर थेट जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाणार आहे. राज्याचे पोलीस महासंचालक (DGP) आणि राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त यांनाही संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

महिलांना मिळणार थेट सहभाग

या मोहिमेत महिला लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घेण्याचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. ग्रामीण भागात दारूच्या व्यसनामुळे महिलांना घरगुती हिंसा, आर्थिक अडचणी आणि सामाजिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. आता महिला थेट प्रशासनाला अवैध दारू विक्री आणि हातभट्टीची माहिती देऊ शकणार आहेत. महिलांच्या सहभागामुळे गावपातळीवर अधिक प्रभावी माहिती मिळेल आणि तात्काळ छापेमारी शक्य होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार

स्थानिक परिस्थितीनुसार समित्यांमध्ये अतिरिक्त तज्ज्ञांचा समावेश करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यासाठी संबंधित पालकमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे.

समितीची रचना अशी

• अध्यक्ष: उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM)
• सदस्य: DYSP, तहसीलदार, राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी, पोलीस निरीक्षक
• विशेष प्रतिनिधी: महिला लोकप्रतिनिधी आणि आरोग्य विभाग अधिकारी

राज्यातील अवैध दारू व्यवसायाविरोधातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि कडक मोहीम मानली जात असून, ग्रामीण भागातील हजारो कुटुंबांना यामुळे मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.