( संगमेश्वर / प्रतिनिधी )
रत्नागिरी जिल्ह्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मार्च आणि एप्रिल २०२६ या दोन महिन्यांचे वेतन अद्याप मिळाले नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शालार्थ प्रणाली आणि संच मान्यता यामधील तांत्रिक विसंगतीमुळे वेतन प्रक्रिया रखडल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संच मान्यता आणि शालार्थ प्रणालीतील पदसंख्येत तफावत असल्याने संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयांची वेतन बिले रत्नागिरी वेतन अधीक्षक कार्यालयाकडे न जाता थेट कोल्हापूर उपसंचालकांच्या लॉगिनकडे पाठवली जात आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून हा प्रकार सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
कोल्हापूर कार्यालयातून मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित बिले पुन्हा मुख्याध्यापकांच्या लॉगिनवर येतात आणि त्यानंतर ती वेतन अधीक्षक कार्यालयाकडे पुन्हा फॉरवर्ड करावी लागतात. ही संपूर्ण प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणे अपेक्षित असताना शासकीय यंत्रणेच्या दिरंगाईमुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाच स्वतःच्या खर्चाने कोल्हापूरला वारंवार जावे लागत असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.
निधी नसल्याने वेतन रखडल्याचा आरोप
सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही मार्च आणि एप्रिल महिन्यांचे वेतन देण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे रत्नागिरी वेतन अधीक्षक कार्यालयाकडून सांगण्यात येत असल्याने शिक्षकांमध्ये संताप वाढला आहे. दरम्यान, मे महिन्याच्या वेतन प्रक्रियेलाही सुरुवात होत असताना संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयांचे मागील दोन महिन्यांचे वेतन अद्याप प्रलंबित आहे. वेळेत निधीची मागणी न झाल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप शिक्षकांकडून केला जात आहे.
कर्जहप्ते, एलआयसी आणि आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम
वेतन रखडल्यामुळे शिक्षकांच्या कर्जाचे हप्ते, एलआयसी प्रीमियम, पतपेढ्यांमधील व्यवहार तसेच इतर आर्थिक नियोजन विस्कळीत झाले आहे. “शासनाच्या तांत्रिक त्रुटींचा फटका शिक्षकांना का बसावा?” असा सवाल शिक्षकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
गेल्या पाच ते सहा महिन्यांपासून हा प्रश्न कायम असून संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.
शासनाच्या प्रणालीतील त्रुटी दुरुस्त करण्याची मागणी
शालार्थ प्रणाली आणि संच मान्यता या दोन्ही शासनाच्या प्रणाली असताना त्यातील त्रुटी वेळेत दुरुस्त करण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याची टीका होत आहे. शिक्षण आयुक्त कार्यालयातून मार्च-एप्रिलचा निधी शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती समोर येत असताना रत्नागिरी जिल्ह्याला निधी का मिळाला नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जून महिना जवळ आला तरी शिक्षकांना वेतन न मिळाल्याने त्यांच्यावर आर्थिक भार वाढला असून या संपूर्ण प्रकरणाबाबत शिक्षकांमध्ये तीव्र संताप आणि नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
