(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
जयगड बंदरात चौकशीसाठी आणण्यात आलेले आमिरातीचे गॅसवाहू जहाज अखेर जेटीवरून हटवून खोल समुद्रात नांगरून ठेवण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तब्बल पंधरा ते वीस दिवस हे जहाज जेएसडब्ल्यू पोर्टच्या जेटीला उभे होते. मात्र, त्यामुळे इतर व्यापारी जहाजांच्या हालचालींना अडथळा निर्माण होत असल्याने न्यायालयाची परवानगी घेऊन जहाज समुद्रात हलविण्यात आले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने या संदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. पुढील आदेश येईपर्यंत जहाजावरील एलपीजी माल उतरविण्यास सक्त मनाई करण्यात आली असून जहाजाला जेएसडब्ल्यू पोर्टच्या कार्यक्षेत्राबाहेर जाण्यासही प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. संबंधित यंत्रणांना जहाजावर बारकाईने लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मालाचा मार्ग बदलण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. झांग युनियन इंटरनॅशनल यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीतून या कथित गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश झाला. चौकशीत समोर आलेल्या माहितीनुसार, इराकमधून भरलेला एलपीजी गॅस मूळत: पाकिस्तानकडे रवाना होणार होता. मात्र, ऐनवेळी जहाजाचा मार्ग बदलण्यात आला आणि जयगड बंदराकडे वळविण्यासाठी कथितरीत्या खोटी कागदपत्रे तयार करण्यात आली.
या जहाजाचे दोन स्वतंत्र मालक असून दोघांचे अधिकार वेगवेगळे असल्याचेही चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. जहाज भाडेकरारावर घेण्यात आले होते. त्यातील एका कंपनीच्या संमतीशिवाय जहाजाचा मार्ग बदलल्याचे लक्षात आल्यानंतर मूळ जहाजमालकाने न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने जहाज जप्त ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
दरम्यान, जहाजावरील सुमारे १८०० टन एलपीजी गॅसकडे आता देशांतर्गत बाजारपेठेचे लक्ष लागले आहे. जागतिक स्तरावरील युद्धजन्य परिस्थिती आणि वाढत्या इंधन तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतातच हा गॅस खरेदी करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्याची माहिती समोर येत आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत हा गॅस भारताला उपलब्ध झाल्यास मोठा दिलासा मिळू शकतो, अशी चर्चा बंदर आणि व्यापारी वर्तुळात सुरू आहे. या संपूर्ण घडामोडींमुळे जयगड बंदर पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवरील चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले असून, न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
