(रत्नागिरी/ प्रतिनिधी)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना इंधन बचतीचे आवाहन करत काटकसरीचा संदेश दिला असताना, रत्नागिरी जिल्ह्यात मंत्र्यांच्या दौऱ्यांवर होणाऱ्या इंधनाच्या उधळपट्टीची जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे. जिल्ह्यातील दोन मंत्र्यांच्या ताफ्यांवर दरमहा तब्बल दहा लाख रुपयांहून अधिक खर्च होत असल्याची चर्चा प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये दबक्या आवाजात सुरू असून, “इंधन बचतीचे नियम फक्त सर्वसामान्यांसाठीच का?” असा थेट सवाल उपस्थित केला जात आहे.
राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत हे जवळपास प्रत्येक शनिवार-रविवारी मतदारसंघात विविध विकासकामांच्या उद्घाटन, भूमिपूजन आणि पाहणी दौऱ्यांसाठी दाखल होत असतात. मात्र त्यांच्या दौऱ्यांमध्ये सुरक्षारक्षक, पोलीस यंत्रणा, महसूल विभाग, आरोग्य विभाग तसेच स्थानिक प्रशासनाच्या वाहनांसह तब्बल दहा ते पंधरा गाड्यांचा ताफा सहभागी होत असल्याचे चित्र वारंवार दिसून येते. तर दुसरीकडे, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्याकडे गृह आणि महसूल अशी महत्त्वाची खाती असल्याने त्यांच्या दौऱ्यांनाही प्रशासकीय प्रोटोकॉलचा मोठा गराडा असतो. कदम यांच्या दौऱ्यांमध्येही पोलीस बंदोबस्त, अधिकाऱ्यांची वाहने आणि सुरक्षा यंत्रणांचा मोठा लवाजमा कायम असतो. या दोन्ही मंत्र्यांच्या ताफ्यांमधील वाहनांचे इंधन, चालकांचे भत्ते, देखभाल खर्च आणि प्रशासकीय हालचाली यांचा एकत्रित हिशोब केल्यास महिन्याला दहा लाखांहून अधिक खर्च होत असल्याची चर्चा रंगली आहे.
एकीकडे पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांनी सामान्य नागरिक हैराण झालेले असताना, दुसरीकडे सरकारी दौऱ्यांमधील हा ‘राजेशाही’ खर्च जनतेच्या नाराजीचे कारण ठरत आहे. “सामान्यांनी वाहनांचा वापर कमी करावा, पण मंत्र्यांचे ताफे मात्र दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहेत,” अशा तीव्र प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटू लागल्या आहेत. विशेष म्हणजे, पर्यावरण संवर्धन आणि इंधन बचतीवर सरकारी स्तरावर मोठमोठ्या घोषणा केल्या जात असतानाच प्रत्यक्षात मात्र मंत्र्यांच्या ताफ्यांमधील वाहनांची संख्या कमी करण्याबाबत कोणतीही ठोस कृती दिसून येत नसल्याची टीका होत आहे. प्रशासनानेच काटकसरीचा आदर्श घालून दिला तरच जनतेपर्यंत योग्य संदेश जाईल, अशी भावना आता उघडपणे व्यक्त होऊ लागली आहे.
दरम्यान, राज्य सरकार मंत्र्यांच्या ताफ्यांवरील खर्चाला लगाम घालणार का, वाहनांची संख्या कमी करून इंधन बचतीचा प्रत्यक्ष संदेश देणार का, की सरकारी दौऱ्यांमधील हा खर्च असाच धुरात उडत राहणार, याकडे आता रत्नागिरीकरांचे लक्ष लागले आहे.
