(मुंबई)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या ‘काटकसरी’च्या आवाहनानंतर राज्य सरकारने शासकीय खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी मोठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मंत्री, राज्यमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या अतिरिक्त शासकीय वाहनांच्या वापराचा सविस्तर अहवाल राज्याच्या मुख्य सचिवांनी मागविल्याची माहिती समोर आली आहे.
पश्चिम आशियातील वाढता तणाव, इंधन आयात खर्चातील वाढ आणि संभाव्य आर्थिक दबाव लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने काटकसरीच्या उपाययोजनांवर भर दिला आहे. यानुसार राज्य सरकारही शासकीय यंत्रणेत खर्च कपात करण्याच्या दृष्टीने विविध पर्यायांची चाचपणी करत आहे.
मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या वाहन ताफ्यावर सरकारचा फोकस
राज्यात सध्या ४२ मंत्री असून त्यात कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. अनेक मंत्र्यांच्या ताफ्यात सुरक्षा, प्रोटोकॉल आणि प्रशासकीय वापरासाठी अतिरिक्त वाहने नियुक्त करण्यात आलेली आहेत. आता या वाहनांची संख्या कमी करण्याबाबत सरकार स्तरावर गंभीर चर्चा सुरू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री वगळता इतर मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या वाहन ताफ्यावर कपातीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, विविध विभागप्रमुख, तसेच राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे आणि प्राधिकरणांकडे असलेल्या अतिरिक्त वाहनांचाही आढावा घेतला जाणार आहे.
राज्यभरातून वाहन वापराचा अहवाल मागविणार
सरकारकडून राज्यातील सर्व विभागांकडून वाहनांची संख्या, वापर, देखभाल खर्च आणि इंधन खर्च यासंदर्भातील माहिती मागविण्याची तयारी सुरू आहे. वाहन कपातीमुळे नेमका किती आर्थिक फायदा होऊ शकतो याचीही चाचपणी केली जाणार आहे.
इंधन बचत आणि खर्च नियंत्रणावर भर
सरकारी स्तरावर वाहनांचा वापर कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यास इंधन बचत, देखभाल खर्चात कपात आणि शासकीय खर्च नियंत्रणाला मोठी मदत होऊ शकते. सरकारने जनतेला काटकसरीचे आवाहन करण्यापूर्वी स्वतःपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्याचा संदेशही या निर्णयातून दिला जाऊ शकतो.
संभाव्य निर्णयाकडे राज्याचे लक्ष
राज्य सरकारच्या या हालचालीमुळे मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध सरकारी संस्थांच्या वाहन वापरावर निर्बंध येण्याची शक्यता असून आगामी काळात याबाबत अधिकृत निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
