( पुणे )
देशातील सुमारे ४९ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या ८ व्या वेतन आयोगाच्या बैठकीत वेतनवाढ, भत्ते आणि पेन्शन याबाबत मोठे प्रस्ताव समोर आले आहेत. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात झालेल्या बैठकीत विविध कर्मचारी आणि पेन्शनर्स संघटनांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
किमान वेतन 65,000 करण्याची मागणी
बैठकीत सध्याचे किमान वेतन १८,००० रुपयांवरून थेट ६५,००० रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच ७ व्या वेतन आयोगातील २.५७ असलेला फिटमेंट फॅक्टर वाढवून ३.८ करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. कुटुंबाच्या गणनेतही बदल सुचवण्यात आला असून ३ सदस्यांऐवजी ५ सदस्यांचे (आई-वडिलांसह) कुटुंब गृहीत धरण्याची मागणी करण्यात आली.
भत्त्यांमध्ये वाढीचे संकेत
घरभाडे भत्ता (HRA) आणि प्रवास भत्ता (TA) यावरही महत्त्वाची चर्चा झाली.
- HRA सध्याच्या १०%, २०% आणि ३०% वरून अनुक्रमे १२%, २४% आणि ३६% करण्याची मागणी
- HRA ला महागाई भत्त्याशी लिंक न करता थेट वाढीव दराने देण्याचा प्रस्ताव
- TA मध्ये ६ व्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर २.५ पट वाढीची मागणी
- वार्षिक वेतनवाढ ३% वरून ५% करण्याचा प्रस्ताव
पेन्शन आणि ग्रेच्युटीवर भर
जुनी पेन्शन योजना (OPS) हा बैठकीतील सर्वात चर्चेचा मुद्दा ठरला. सुमारे ८५ लाख NPS कर्मचाऱ्यांसाठी OPS लागू करण्याची मागणी संघटनांकडून करण्यात आली. मात्र हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. ग्रेच्युटीची कमाल मर्यादा ५० लाख रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली असून सेवा वर्षांनुसार नवीन गणना पद्धत लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. कुटुंब निवृत्ती वेतन १० वर्षांनंतर ३०% ऐवजी ५०% कायम ठेवण्याची आणि ७५ वर्षांपासून अतिरिक्त २०% वाढ देण्याचीही मागणी करण्यात आली.
शिक्षकांसाठी विशेष मुद्दा
इतर कर्मचाऱ्यांना मिळणारी १०, २० आणि ३० वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांनाही लागू करण्याची मागणी करण्यात आली. या मागणीवर आयोगाने सकारात्मक भूमिका दर्शवल्याचे समजते.
संघटनांचे सादरीकरण
या बैठकीत वितेश खांडेकर, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने १६ प्रमुख मागण्यांचे सादरीकरण केले. आयोगाने सर्व मुद्दे नोंदवून घेतले असून अंतिम अहवालात यापैकी कोणत्या शिफारसींचा समावेश होतो, याकडे आता देशभरातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे.
