(मुंबई)
मुंबई उच्च न्यायालयाने एचडीएफसी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर जगदीशन यांना मोठा दिलासा देत त्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला लाचखोरीचा एफआयआर पूर्णपणे रद्द केला आहे. न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान ठोस पुराव्यांचा अभाव आणि प्रक्रियेमधील गंभीर त्रुटींचा उल्लेख करत ही कारवाई अमान्य ठरवली.
हे प्रकरण Lilavati Kirtilal Mehta Medical Trust (लिलावती किर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट) यांच्या तक्रारीतून समोर आले होते. ट्रस्टने आरोप केला होता की शशिधर जगदीशन यांनी चेतन मेहता गटाला ट्रस्टवर बेकायदेशीर नियंत्रण मिळवून देण्यासाठी मदत केली आणि त्यासाठी सुमारे २.०५ कोटी रुपयांची लाच घेतली. या आरोपांच्या आधारे ३० मे २०२५ रोजी मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाच्या आदेशानुसार जगदीशन यांच्यासह सात जणांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.
या निर्णयाविरोधात जगदीशन यांनी Supreme Court of India (सर्वोच्च न्यायालय) येथे दाद मागितली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयातच व्हावी असे स्पष्ट करत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सविस्तर सुनावणीत न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या बाबी अधोरेखित केल्या.
न्यायालयाने नमूद केले की मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाने कायदेशीर प्रक्रिया योग्य प्रकारे पाळलेली नव्हती. साक्षीदारांचे सत्यापन (व्हेरिफिकेशन) पूर्ण होण्यापूर्वीच नोटीस जारी करण्यात आली होती, ही गंभीर त्रुटी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय, शशिधर जगदीशन यांचा या कथित लाच प्रकरणात थेट सहभाग असल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे समोर आले नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
ट्रस्टने पुरावा म्हणून एका हस्तलिखित डायरीचा उल्लेख केला होता, ज्यामध्ये आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदी असल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच ट्रस्टच्या परवानगीशिवाय सुमारे २५ कोटी रुपये HDFC Bank (एचडीएफसी बँक) मध्ये जमा करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. दुसरीकडे, जगदीशन यांनी हे सर्व आरोप निराधार आणि सूडबुद्धीने प्रेरित असल्याचे सांगितले होते.
बँकेच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात आले की मेहता कुटुंबातील काही सदस्यांनी १९९५ मध्ये घेतलेले कर्ज अद्याप फेडलेले नाही आणि वसुली टाळण्यासाठीच बँकेच्या सीईओला लक्ष्य करण्यात येत आहे. हा मुद्दाही न्यायालयाने विचारात घेतला. या प्रकरणाचा तपास Central Bureau of Investigation (केंद्रीय अन्वेषण विभाग) कडे सोपवण्याची मागणी ट्रस्टने केली होती. मात्र न्यायालयाने ती मागणी फेटाळत Economic Offences Wing (आर्थिक गुन्हे शाखा) तपासासाठी सक्षम असल्याचे स्पष्ट केले.
याच प्रकरणाशी संबंधित आणखी एक एफआयआरही न्यायालयाने रद्द केला. त्या एफआयआरमध्ये केकी एलाविया, वेंकटू श्रीनिवासन आणि फिनिक्स एआरसी प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यावर २.२५ कोटी रुपयांच्या अपहाराचा आरोप करण्यात आला होता. सर्व बाबींचा सखोल विचार करून मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही एफआयआर तसेच मॅजिस्ट्रेटची नोटीस रद्द करत शशिधर जगदीशन यांना पूर्णपणे दिलासा दिला आहे.
