(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागविण्यात आलेल्या माहितीप्रकरणी संगमेश्वर-देवरुख पंचायत समितीचा कारभार सध्या प्रश्नचिन्हांच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. अर्जदार निलेश रहाटे यांनी १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ग्रामविकास अधिकारी रमेश डडमल यांच्या सेवा पुस्तिकेची प्रत (वैयक्तिक पाने वगळून) मागविली होती. सेवा पुस्तिका ही सार्वजनिक कागदपत्र असल्याचे नमूद करत त्यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या निर्णयांच्या प्रतीही जोडल्या होत्या. मात्र, माहिती देण्याऐवजी जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका मागवून, ‘सेवा पुस्तिका वैयक्तिक आहे’ या कारणावरून माहिती नाकारल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतच शंका उपस्थित होत आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणात जावक क्रमांकाविना देण्यात आलेली पत्रे हा आणखी एक गंभीर मुद्दा पुढे आला आहे. वरिष्ठ सहाय्यक व संबंधित अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेल्या काही पत्रांवर अधिकृत नोंदणी क्रमांक नसल्याचे निदर्शनास आले असून, हा प्रकार अर्जदाराची दिशाभूल करण्यासाठीच करण्यात आला काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. राज्य माहिती आयोगाच्या स्पष्ट आदेशांची दखल न घेता माहिती देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. यामुळे जनमाहिती अधिकाऱ्यांना कायद्याचे अपुरे ज्ञान आहे की जाणूनबुजून विलंब केला जात आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
याविरोधात रहाटे यांनी जानेवारी २०२६ मध्ये प्रथम अपील दाखल केले. त्यानंतर ५ मार्च रोजी अपिलीय अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी आनंद लोकरे यांनी सुनावणीसाठी नोटीस बजावली. सुनावणी पूर्ण होऊनही अद्याप कोणतेही आदेश अर्जदारास प्राप्त झालेले नाहीत. ३१ मार्च रोजी पाठविण्यात आलेल्या स्मरणपत्रालाही प्रतिसाद मिळालेला नाही. उलट, ७ मे रोजी त्याच प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी निश्चित करण्यात आल्याने प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एकाच विषयावर वारंवार सुनावणी घेण्यामागील कारण काय, याबाबतही स्पष्टता नाही. जावक क्रमांकाविना पत्रव्यवहार, आयोगाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष आणि माहिती देण्यातील दिरंगाई या पार्श्वभूमीवर पंचायत समितीच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दरम्यान, नियमानुसार माहिती न मिळाल्यास अर्जदाराने माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठात कलम १८(१) अन्वये औपचारिक तक्रार दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
