(मुंबई)
आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या याचिकेवर केंद्र सरकारने अखेर मंगळवारी हायकोर्टात सीलबंद अहवाल सादर केला. या अहवालाची नोंद घेत न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 एप्रिल रोजी निश्चित केली. यावेळी न्यायालयाने एखादे प्रकरण केवळ तांत्रिक कारणांवर इतकी वर्षे प्रलंबित ठेवणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले.
2021 मधील गाजलेल्या कॉर्डिलिया क्रुझ ड्रग्स प्रकरण मधून या वादाला सुरुवात झाली होती. त्या वेळी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो चे विभागीय संचालक असताना वानखेडे यांनी क्रुझवर धाड टाकली होती, ज्यामध्ये अभिनेता शाहरुख खान यांचा मुलगा आर्यन खान याला अटक करण्यात आली होती. या कारवाईनंतर वानखेडे यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो च्या आरोपानुसार, आर्यन खानला वाचवण्यासाठी शाहरुख खान यांच्याकडे 25 कोटी रुपयांची लाच मागण्यात आली, नंतर ती रक्कम 18 कोटींवर निश्चित करून त्यातील 50 लाखांचा पहिला हप्ता घेतल्याचाही आरोप आहे.
या प्रकरणी सीबीआयने वानखेडे यांच्याविरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल केला असून तो रद्द करण्यासाठी त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. हे प्रकरण गेली दोन वर्षे न्यायालयात प्रलंबित असून वारंवार सुनावणी पुढे ढकलली जात असल्यामुळे त्यांच्या बढतीवर परिणाम होत असल्याचा युक्तिवाद त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी मांडला.
दरम्यान, समीर वानखेडे यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावत आपण कोणतीही लाच मागितलेली नसून शाहरुख खान यांच्याशी थेट संपर्कही साधलेला नाही, असे स्पष्ट केले आहे. आपले नाव वापरून कुणी गैरप्रकार केला असेल तर त्यासाठी आपण जबाबदार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. ड्रग्स आणि बॉलिवूडमधील संबंध उघड केल्यामुळे आपल्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला तसेच काही राजकीय व्यक्तींनी लक्ष्य केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
यापूर्वी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो नेही न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अधिकाऱ्यांवर खोटे आरोप करून तपासात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे म्हटले होते. आता 28 एप्रिल रोजी होणारी सुनावणी या संपूर्ण प्रकरणासाठी महत्त्वाची ठरणार असून केंद्र सरकारच्या सीलबंद अहवालातील माहिती आणि न्यायालयाचा पुढील निर्णय याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
