(नवी दिल्ली)
देशातील वाढत्या रस्ते अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर रस्ते सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य यंत्रणांना कठोर शब्दांत फटकारले असून, “मानवी जीवनाच्या पवित्रतेपेक्षा कोणतीही प्रशासकीय किंवा आर्थिक अडचण मोठी ठरू शकत नाही,” असे ठाम मत नोंदवत महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश जाहीर केले आहेत. या सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी ६० दिवसांच्या आत करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने देशातील रस्ते सुरक्षेतील गंभीर विसंगती अधोरेखित करताना नमूद केले की, एकूण रस्त्यांच्या लांबीमध्ये राष्ट्रीय महामार्गांचा वाटा अवघा २ टक्के असताना, अपघाती मृत्यूंमध्ये त्यांचा वाटा तब्बल ३० टक्के आहे. ही स्थिती चिंताजनक असून तातडीने सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) तसेच सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना उद्देशून न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, अवैध पार्किंग, ब्लॅक स्पॉट्ससारख्या टाळता येण्याजोग्या कारणांमुळे एकाही नागरिकाचा जीव जाणे ही यंत्रणेची गंभीर अपयशाची कबुली ठरते. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत ‘जगण्याचा अधिकार’ हा केवळ बेकायदेशीरपणे जीव घेण्यापासून संरक्षण देणारा नसून सुरक्षित जीवनाची हमी देणारा आहे, असेही न्यायालयाने ठळकपणे नमूद केले.
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये राजस्थानातील फलोदी आणि तेलंगणातील रंगारेड्डी येथे घडलेल्या भीषण अपघातांमध्ये ३४ जणांचा मृत्यू झाल्याची दखल न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटू) घेतली. या घटना म्हणजे पायाभूत सुविधांतील त्रुटी आणि प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचे द्योतक असल्याचा ठपकाही खंडपीठाने ठेवला.
काय आहेत सुप्रीम कोर्टाचे दिशानिर्देश
राष्ट्रीय महामार्गावर नियुक्त केलेल्या पार्किंग स्थळांव्यतिरिक्त इतर कोठेही वाहने उभी करण्यास पूर्णपणे बंदी असेल. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रगत वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (एटीएमएस) आणि जीपीएस-आधारित पुराव्यांचा वापर केला जाईल.
महामार्ग क्षेत्रातील नवीन ढाबे, भोजनालये किंवा व्यावसायिक बांधकामांवर तत्काळ बंदी घालण्यात आली आहे. सर्व अनधिकृत बांधकामे ६० दिवसांच्या आत हटवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
महामार्ग सुरक्षा क्षेत्रातील कोणत्याही व्यवसायासाठी (एनएचएआय) किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्लूडी) पूर्वपरवानगीशिवाय कोणताही परवाना किंवा नाहरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिले जाऊ नये. सध्याच्या परवान्यांची ३० दिवसांत समीक्षा केली जावी.
ज्या जिल्ह्यांमधून राष्ट्रीय महामार्ग जातात, त्या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ दिवसांच्या आत जिल्हा महामार्ग सुरक्षा कार्यदल स्थापन करावे. यात पोलीस, (एनएचएआय), (पीडब्लूडी) आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी असतील.
महामार्गावर गस्त, सीसीटीव्ही कॅमेरे, वेग शोधणारी उपकरणे, आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था आणि ट्रकसाठी पार्किंग बे बांधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
