(मुंबई)
राज्यात मराठी भाषेच्या सक्तीबाबत राज्य सरकारने आणखी कठोर भूमिका घेतली आहे. रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठीत संवाद अनिवार्य केल्यानंतर आता शाळांमध्येही मराठी विषयाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरोधात दंडात्मक कारवाईसह मान्यता रद्द करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
इयत्ता 1 ते 10 वीपर्यंत मराठी अनिवार्य
शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय शिकवणे बंधनकारक आहे. मराठी भाषेचे अध्यापन सक्तीचे करण्यासाठी 2020 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. विशेषतः काही इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये या नियमांचे पालन होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सर्व शाळांना मराठी विषयासाठी पात्र शिक्षकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होते आहे की नाही, याची तपासणी शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि निरीक्षकांच्या पथकांमार्फत केली जाणार आहे. राज्यभर नियमित तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना प्रथम नोटीस दिली जाईल. त्यानंतर 15 दिवसांच्या आत खुलासा सादर करणे बंधनकारक असेल. समाधानकारक उत्तर न दिल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापनावर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल.
मान्यता रद्द होण्याची शक्यता
दंडानंतरही नियमांचे पालन न केल्यास पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय अनिवार्यपणे सुरू करण्याचे आदेश दिले जातील. तरीही आदेश पाळले नाहीत तर संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल. अपीलसाठी 30 दिवसांची मुदत दिली जाणार असून अंतिम निर्णय शालेय शिक्षण आयुक्तांकडून तीन महिन्यांत घेतला जाईल. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे प्रभावी आणि एकसमान अध्यापन सुनिश्चित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
