(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
तालुक्यातील जयगड ग्रामपंचायतीमध्ये १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार आणि फसवणुकीप्रकरणी रत्नागिरी जिल्हा न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत तत्कालीन सरपंच, ग्रामसेविका आणि अन्य एका संबंधिताविरुद्ध फौजदारी खटला चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. १ एप्रिल रोजी झालेल्या या आदेशामुळे जयगड पंचक्रोशीत मोठी खळबळ उडाली आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, ग्रामपंचायतीला प्राप्त झालेल्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्यात आला होता. मात्र, या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले. १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी झालेल्या ग्रामसभेत या अपहारित रकमेची वसुली करून संबंधितांवर पोलिस तक्रार दाखल करण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला होता. याप्रकरणी ग्रामस्थ देवदास गणपत चव्हाण यांनी जयगड पोलिस स्थानक, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तसेच पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडे पुराव्यानिशी तक्रार दाखल केली होती. मात्र, संबंधित यंत्रणांनी कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याने त्यांनी अखेर न्यायालयाची दार ठोठावली. न्यायालयाने सादर करण्यात आलेले पुरावे आणि वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४०८, ४२०, ४६५, ४६७ आणि ४६८ अंतर्गत खटला चालवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी कंत्राट देताना पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली नव्हती. ३० दिवसांचा कार्यक्रम केवळ १० दिवसांत पूर्ण करूनही संपूर्ण ३० दिवसांचे मानधन काढण्यात आले. तसेच संबंधित रक्कम संस्थेच्या खात्यावर जमा न करता अध्यक्षांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा करण्यात आली आणि अधिकृत नोंदींमध्ये खोटी माहिती नमूद करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, या निर्णयानंतर तक्रारदार देवदास चव्हाण यांनी समाधान व्यक्त करत, “हे प्रकरण म्हणजे हिमनगाचे केवळ टोक आहे. गेल्या १५ वर्षांतील सर्व आर्थिक गैरव्यवहार उघडकीस आणल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही,” असा निर्धार व्यक्त केला. या प्रकरणामुळे स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
