(रत्नागिरी)
जिल्ह्यात प्लास्टिक पिशव्या वापरावर सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जोरदार मोहीम उघडून दंडात्मक कारवाई करावी, असे निर्देश देतानाच रत्नागिरी नगरपरिषद हद्दीतील 735 झोपडी धारकांसाठी साडेतीन एकरात झोपडपट्टी पुनर्वसन ग्रीन प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. सुमारे 16 लाखांची सदनिका त्यांना मोफत मिळणार असल्याचे पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले.*
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात रत्नागिरी शहर झोपडपट्टी पुनर्वसन आढावा बैठक आज झाली. बैठकीला नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे, जि.प. उपाध्यक्ष विलास चाळके, मुख्याधिकारी वैभव गारवे, नगरसेविका वर्षा ढेकणे, नगरसेवक बंड्या साळवी आदी उपस्थित होते. श्री. गारवे यांनी संगणकीय सादरीकरण करुन शहरातील झोपडपट्ट्या, त्यामधील लोकसंख्या याचे होणारे पुनर्वसन प्रकल्प इमारत याची माहिती दिली.
पालकमंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, झोपडपट्टीधारकांना केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी त्यांची कामगार नोंदणी करावी. 735 झोपड्यांमधून 3383 लोकसंख्या सध्या राहते. त्यांच्यासाठी वाहनतळासह अन्य सुविधा देवून साडेतीन एकरात 11 इमारती बांधण्यात येतील. 386 चौफुटाची सदनिका त्यांना मोफत मिळणार आहे. सध्याच्या दरानुसार याची सुमारे 16 लाख रुपये किंमत आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन ग्रीन प्रकल्पाच्या माध्यमातून झोपडपट्टीधारक नव्या वास्तूत आणि शहरात रहायला येतील.
प्लॅस्टिक पिशवी वापरावर कारवाई
शहरात प्लास्टिक पिशव्यांच्या कचरा हा दिवसेंदिवस घातक बनत चालला आहे. जिल्ह्यात सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या विरोधात मोहीम उघडावी. प्लॅस्टिक बंदीची अंमलबजावणी करावी. दंडात्मक तीव्र कारवाई करावी, असेही पालकमंत्री म्हणाले.
