(रत्नागिरी)
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राज्यातील मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी व्याज परतावा योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. पारदर्शकता, वेगवान सेवा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर यावर भर देत महामंडळाने लाभार्थ्यांसाठी अनेक सोयीस्कर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
महामंडळाने आजपर्यंत सुमारे १,६७० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम व्याज परतावा स्वरूपात वितरित केली असून, राज्यातील १ लाख ७० हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
वर्षनिहाय अर्थसहाय्य:
२०१८-१९: ३,३६७ लाभार्थी – २ कोटी ६० लाख रुपये
२०१९-२०: ११,८९६ लाभार्थी – २८ कोटी ५३ लाख रुपये
२०२०-२१: ८,३२५ लाभार्थी – ६३ कोटी ५५ लाख रुपये
२०२१-२२: १६,४८२ लाभार्थी – ११८ कोटी २९ लाख रुपये
२०२२-२३: १५,८९५ लाभार्थी – १७८ कोटी ८१ लाख रुपये
२०२३-२४: २४,४९१ लाभार्थी – ३०१ कोटी २ लाख रुपये
२०२४-२५: ४६,७९२ लाभार्थी – ३८८ कोटी ८८ लाख रुपये
२०२५-२६: ४९,९९२ लाभार्थी – ५८८ कोटी ६९ लाख रुपये
लाभार्थ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता, अचूक आणि तात्काळ माहिती मिळावी यासाठी महामंडळाने डिजिटल सेवा सुरू केल्या आहेत.
स्मार्ट बॉटची सुविधा
योजनांची माहिती, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज प्रक्रिया किंवा व्यवसाय निवड यासंदर्भात मार्गदर्शन करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित स्मार्ट बॉट सुरू करण्यात आला आहे. हा बॉट महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर २४x७ उपलब्ध असून, लाभार्थ्यांच्या प्रश्नांना तत्काळ उत्तर देतो.
व्हॉट्सॲप सेवेमुळे सुलभता
महामंडळाने सुरू केलेल्या व्हॉट्सॲप सेवेमुळे अर्जदारांना त्यांच्या प्रकरणासंबंधी सर्व महत्त्वाच्या अपडेट्स थेट मोबाईलवर मिळत आहेत. यात लेटर ऑफ इंटेंट, क्लेम सादरीकरण, अर्जाची स्थिती, मंजुरी व व्याज परतावा जमा झाल्याची माहिती समाविष्ट आहे.
महामंडळाचा अधिकृत व्हॉट्सॲप क्रमांक ८९७६८५५९२१ असून, लाभार्थ्यांनी प्राप्त झालेल्या संदेशाला २४ तासांच्या आत प्रतिसाद दिल्यास त्यांच्या प्रकरणाची अद्ययावत माहिती वेळोवेळी मिळू शकते.
याशिवाय, व्हॉट्सॲप चॅनेलद्वारे विविध उपक्रम, शासन निर्णय, परिपत्रके आणि महत्त्वाच्या सूचना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवल्या जात आहेत. संबंधित लिंक महामंडळाच्या अधिकृत वेबपोर्टलवर उपलब्ध आहे.
महामंडळाच्या या उपक्रमांमुळे लाभार्थ्यांना कार्यालयीन दिरंगाई, एजंट्सवर अवलंबित्व आणि अनावश्यक प्रतीक्षा यापासून मोठा दिलासा मिळत असून, योजनांचा लाभ अधिक पारदर्शक आणि सोप्या पद्धतीने मिळू लागला आहे.
