(नवी दिल्ली)
देशातील आगामी जनगणनेची प्रक्रिया सुरळीत आणि प्रभावीपणे पार पडावी यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत स्थगिती देण्याचे निर्देश केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी दिले आहेत. यासंदर्भात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. या पत्रानुसार, देशभरात जनगणनेची तयारी युद्धपातळीवर सुरू असून, यावेळी जनगणना पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने होणार आहे. नागरिकांना ‘स्वयं-गणना’ करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
जनगणना दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे. पहिल्या टप्प्यात घरनोंदणी व घरांची गणना केली जाईल. हा टप्पा एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान, राज्य सरकारांनी निश्चित केलेल्या ३० दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष लोकसंख्येची गणना फेब्रुवारी २०२७ मध्ये केली जाईल.
सध्या राज्य, जिल्हा, तहसील आणि प्रगणक गट स्तरावर जनगणना अधिकाऱ्यांची नियुक्ती सुरू असून, त्यांच्या प्रशिक्षणालाही सुरुवात झाली आहे. जनगणना कायदा १९४८ आणि जनगणना नियम १९९० अंतर्गत या अधिकाऱ्यांवर महत्त्वाची वैधानिक जबाबदारी सोपवली जाते..त्यामुळे एकदा नियुक्ती झालेल्या अधिकाऱ्यांना जनगणना प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या पदावरून हलवू नये, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.
