(मुंबई)
राज्यातील मुस्लिम समाजासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या 5 टक्के आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा न्यायालयीन आणि राजकीय वातावरण तापले आहे. गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालय समोर राज्य सरकारने स्पष्ट भूमिका घेत, संबंधित अध्यादेश ठरलेल्या कालावधीत कायद्यात रूपांतरित न झाल्याने तो तांत्रिकदृष्ट्या आपोआपच रद्दबातल ठरल्याचा युक्तिवाद मांडला. त्यामुळे या संदर्भातील याचिकेला कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचेही सरकारने सांगितले.
या प्रकरणावर न्यायमूर्ती रियाझ छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील एजाझ नक्वी यांनी सरकारच्या भूमिकेला जोरदार विरोध करत 2014 मधील हायकोर्टाच्या निर्णयाकडे लक्ष वेधले. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात कुणीही आव्हान दिलेले नसताना, राज्य सरकारने न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन न करता मनमानी निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. शिक्षण क्षेत्रातील 5 टक्के आरक्षण अचानक रद्द करण्यामागील कारण काय, असा थेट सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
या याचिकेवर सविस्तर उत्तर सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने दोन आठवड्यांचा अवधी मागितला. न्यायालयाने तो मान्य करत पुढील सुनावणी तहकूब केली असून, त्यानंतर आठवडाभरात याचिकाकर्त्यांना उत्तर देण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने मंगळवारी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, 23 डिसेंबर 2014 पासून मुस्लिम समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये देण्यात आलेले 5 टक्के आरक्षण अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे मुस्लिम समाजासाठी सुरू असलेल्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेवरही परिणाम होणार आहे.
पार्श्वभूमी पाहिली तर, 2014 मध्ये राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. त्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण 73 टक्क्यांवर गेले होते, जे वादग्रस्त ठरले. पुढे मुंबई उच्च न्यायालय ने सरकारी नोकऱ्यांमधील मुस्लिम आरक्षण अमान्य करत शिक्षणातील आरक्षणाला मर्यादित स्वरूपात मान्यता दिली होती. मात्र, त्या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधीच झाली नाही.
याच मुद्द्यावरून आता वाद अधिकच गंभीर झाला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, सरकारने जाणीवपूर्वक या आरक्षणाची अंमलबजावणी टाळली आणि नंतर ते तांत्रिक कारणावरून रद्द झाल्याचे सांगितले. तर सरकारचे म्हणणे आहे की, अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्याने तो आपोआपच निष्प्रभ झाला.
राजकीय प्रतिक्रिया देखील तीव्र स्वरूपात उमटत आहेत. अबू आझमी यांनी हा निर्णय मुस्लिमविरोधी असल्याची टीका करत “जो कायदा कधी अस्तित्वातच नव्हता, तो रद्द कसा?” असा सवाल उपस्थित केला. तर काँग्रेस नेते नसीम खान यांनी हा निर्णय अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय करणारा असल्याचे म्हटले आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, कोणतेही आरक्षण लागू करण्यासाठी ठोस कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असते. तसेच, एकूण आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या आसपास ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे 73 टक्क्यांपर्यंत गेलेले एकूण आरक्षण स्वतःच न्यायालयीन तपासणीच्या कक्षेत येणे स्वाभाविक होते.
आता राज्य सरकारकडून येणारे सविस्तर उत्तर आणि त्यावर न्यायालयाची भूमिका या प्रकरणाचा पुढील मार्ग ठरवणार आहेत. मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न केवळ न्यायालयापुरता मर्यादित न राहता, आगामी राजकीय समीकरणांमध्येही महत्त्वाचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.
