(मुंबई)
व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणामुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ हे 1 एप्रिल रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीला गैरहजर राहिल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतरची ही पहिलीच कॅबिनेट बैठक देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. प्री-कॅबिनेट बैठकीला सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली छगन भुजबळ, अदिती तटकरे, हसन मुश्रीफ आणि दत्तात्रय भरणे उपस्थित होते. मात्र, झिरवळ यांची अनुपस्थिती लक्षणीय ठरली. त्यांच्या कार्यालयाकडून तब्येतीचं कारण पुढे करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, झिरवळ यांनी फोनवरून सुनेत्रा पवार यांच्याशी संपर्क साधून “आपण कोणतीही चुकीची कृती केलेली नाही” असा दावा केला असून, या प्रकरणाची अधिकृत चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. पुढील आठवड्यात होणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीत ते स्वतःची भूमिका स्पष्ट करणार असल्याची माहितीही समोर येत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता वाढली
सातारा प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नाराजी वाढत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मंत्री मकरंद पाटील यांनी प्री-कॅबिनेट बैठकीकडे पाठ फिरवली, तर बाबासाहेब पाटील हेही अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे पक्षांतर्गत मतभेद उघड होत असल्याची चर्चा रंगली आहे. विरोधकांकडून झिरवळ यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत असताना, पक्ष नेतृत्व काय भूमिका घेणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
कॅबिनेटमधील महत्त्वाचे निर्णय:
आंबा उत्पादकांना दिलासा शक्य
उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एकरी 22 हजार रुपयांची मदत वाढवण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. एकरी 22 हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता; मात्र ती रक्कम अपुरी असल्याचे मत मांडत ती वाढवण्याची मागणी करण्यात आल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलं.
PNG गॅस कनेक्शनला गती
राज्यातील उद्योगांना मागणीनुसार पुढील दोन महिन्यांत पीएनजी गॅस कनेक्शन देण्याचा निर्णय. ‘सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन’ नेटवर्क जलद वाढवण्यासाठी परवानग्या सुलभ करण्यात आल्या आहेत.
साकळाई उपसा सिंचन योजनेला मंजुरी
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेस 1234 कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे 32 गावांना लाभ आणि 9600 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
इतर महत्त्वाचे निर्णय (संक्षेपात):
- महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन
- 54 प्रदूषित नदी पट्ट्यांसाठी पुनरुज्जीवन प्रकल्प
- दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत 12 वर्षांनी वाढ
- अमरावतीत क्रीडा संकुलासाठी जागा मंजूर
- भूमापक पदनामात बदल आणि भरती प्रक्रियेत सुधारणा
नरहरी झिरवळ यांच्या अनुपस्थितीमुळे निर्माण झालेला राजकीय तणाव आणि त्याचवेळी घेतलेले महत्त्वाचे शासकीय निर्णय यामुळे राज्यातील राजकारण आणि प्रशासन या दोन्ही पातळ्यांवर घडामोडींना वेग आला आहे. पुढील काही दिवसांत या प्रकरणावर पक्ष नेतृत्व कोणती भूमिका घेते, हे निर्णायक ठरणार आहे.
