( नवी दिल्ली )
भारत सरकारने ऊर्जा क्षेत्रात मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेत ओपन एकरेज लायसन्सिंग प्रोग्राम (OLAP) अंतर्गत Round-11 ची घोषणा केली आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी या उपक्रमाची सुरुवात करत देशाच्या तेल आणि गॅस शोध मोहिमेला नवे बळ दिले आहे. या मोहिमेत Round-10 आणि Round-11 मिळून तब्बल 2 लाख 62 हजार 817 चौरस किलोमीटर क्षेत्र बोली प्रक्रियेसाठी खुले करण्यात आले आहे. हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे क्षेत्र असून, देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
‘समुद्र मंथन’सारखी मोहीम
या उपक्रमाला ‘समुद्र मंथन’ची उपमा देण्यात आली आहे. समुद्र आणि जमिनीतील नैसर्गिक संसाधनांचा शोध घेऊन देशाला ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्याचा यामागील उद्देश आहे. विशेषतः खोल समुद्रातील ब्लॉक्सवर भर देण्यात आला असून, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होणार आहे.
OLAP म्हणजे काय?
ओपन एकरेज लायसन्सिंग प्रोग्राम (OLAP) ही अशी योजना आहे, ज्याअंतर्गत कंपन्या देशातील कोणत्याही भागात तेल-गॅस शोधासाठी स्वयंपूर्णपणे ब्लॉक्स निवडून बोली लावू शकतात. या वेळेस मोठ्या क्षेत्रफळामुळे खासगी आणि सार्वजनिक कंपन्यांचा उत्साह वाढण्याची शक्यता आहे.
भारत सध्या तेल आणि गॅससाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढण्यास मदत होईल आणि आयात कमी करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाला गती देण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे. या उपक्रमामुळे तेल-गॅस क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक अपेक्षित आहे. शोधकार्य, तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रात हजारो रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनाही सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे.
सरकारने बोली प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक ठेवली आहे. पर्यावरण संरक्षणासह स्थानिक विकासालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. लहान आणि मध्यम कंपन्यांनाही सहभागी होण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे भारताची तेल-गॅस आयात लक्षणीय प्रमाणात कमी होऊ शकते. याचा सकारात्मक परिणाम महागाई आणि अर्थव्यवस्थेवर होईल. तसेच, देशाला स्वस्त आणि उपलब्ध इंधन मिळण्याची शक्यता वाढेल.
OLAP Round-11 हा केवळ एक उपक्रम नसून भारताच्या ऊर्जा धोरणातील मोठा टप्पा मानला जात आहे. या निर्णयामुळे देश ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबनाच्या दिशेने वेगाने पुढे जात असून, भविष्यात भारत जागतिक ऊर्जा उत्पादक देशांमध्ये आपले स्थान मजबूत करू शकतो.
