(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
जिल्ह्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा पुरवठा विभागाच्या आठ नवीन गोदाम बांधकाम प्रस्तावांपैकी पाच गोदामांच्या उभारणीस अखेर प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. या गोदामांसाठी मंजूर झालेल्या ११ कोटी ५२ लाख ४९ हजार ९९० रुपयांच्या खर्चापैकी पहिल्या टप्प्यात १ कोटी १५ लाख २४ हजार ९९७ रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्याने प्रत्यक्ष बांधकाम प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
जिल्ह्यातील वाढत्या अन्नधान्य साठवण क्षमतेची गरज लक्षात घेऊन जिल्हा पुरवठा विभागाने एकूण २४ कोटी २५ लाख ३५ हजार ९९० रुपये खर्चाचे आठ नवीन गोदाम बांधकाम प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले होते. सध्या जिल्हा पुरवठा विभागाच्या अखत्यारित १३ गोदामे कार्यरत असली, तरी उपलब्ध क्षमतेवर वाढत्या गरजांचा ताण जाणवू लागल्याने नवीन गोदामांची आवश्यकता अधोरेखित झाली होती. मंजूर झालेल्या प्रस्तावांमध्ये खेड तालुक्यातील लाहोर शेड आणि एम.बी. शेड या दोन गोदामांसह लांजा, गुहागर आणि मंडणगड येथील गोदामांचा समावेश आहे. या पाच गोदामांच्या उभारणीसाठी आवश्यक निधी शासनाने टप्प्याटप्प्याने वितरित करण्यास सुरुवात केली असून, २३ मार्च रोजी पहिला निधी जिल्ह्याला प्राप्त झाला आहे.
दरम्यान, राजापूर आणि संगमेश्वर येथील गोदाम प्रस्तावांना अद्याप प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली नाही. संगमेश्वर येथील प्रस्तावित गोदामांची क्षमता प्रत्येकी ५०० मेट्रिक टन इतकी आहे, तर राजापूर येथे ३,००० मेट्रिक टन क्षमतेचे मोठे गोदाम प्रस्तावित आहे. दापोली येथील १,०८० मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदामाच्या प्रस्तावात काही तांत्रिक त्रुटी आढळून आल्याने शासनाने तो प्रस्ताव दुरुस्तीसाठी परत पाठविला आहे. या त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी प्रस्ताव चिपळूण येथील कार्यकारी अभियंत्यांकडे पाठविण्यात आला असून, आवश्यक दुरुस्तीनंतर तो पुन्हा प्रशासकीय मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. नवीन गोदामांमुळे जिल्ह्यातील अन्नधान्य साठवण व्यवस्था अधिक सक्षम होण्याबरोबरच सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या कार्यक्षमतेतही लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
