(नवी दिल्ली)
केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. ८ व्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission Update) सरकारने संसदेत अधिकृत माहिती दिली असून आयोग स्थापनेची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. हिवाळी अधिवेशनात दिलेल्या उत्तरामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा पुन्हा एकदा उंचावल्या आहेत.
संसदेत मंत्र्यांनी काय सांगितले?
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले की, ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आयोगाच्या अटी व शर्तींना (Terms of Reference) मंजुरी देण्यात आली आहे. आयोगाला १८ महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे या अहवालात वेतन, भत्ते (Allowances) आणि पेन्शन (Pension) पुनर्रचनेच्या शिफारशी असतील.
‘समान कामासाठी समान वेतन’ लागू होणार?
सरकारच्या भूमिकेनुसार, समान कामासाठी समान वेतन या तत्त्वावर आयोगाचा अहवाल आधारित असेल. मात्र, कामाचे स्वरूप, जबाबदारी, सेवा अटी आणि विभागनिहाय भिन्नता लक्षात घेऊन शिफारसी केल्या जातील. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळे निकष का? हा प्रश्न चर्चेत आहे.
८ वा वेतन आयोग लागू होण्याचे ‘३’ संकेत
तज्ज्ञांच्या मते, ८ वा वेतन आयोग लवकरच लागू होण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत—
1️⃣ १० वर्षांचा पॅटर्न
- ५ वा वेतन आयोग – १९९६
- ६ वा वेतन आयोग – २००६
- ७ वा वेतन आयोग – २०१६
त्यानुसार २०२६ मध्ये ८ वा वेतन आयोग अपेक्षित
2️⃣ महागाई भत्ता (DA) ५८% पार
- डीए ५०% च्या पुढे गेला की नवीन आयोगाची मागणी तीव्र होते
- सध्या DA ५८% असल्याने दबाव वाढला आहे
3️⃣ सरकारची तत्वतः व अंतिम मंजुरी
- जानेवारी २०२५: कॅबिनेटची तत्वतः मंजुरी
- ३ नोव्हेंबर २०२५: अटी व शर्तींना अंतिम मंजुरी
वाढीव पगार कधीपासून मिळणार?
प्रभावी तारीख: १ जानेवारी २०२६ (अपेक्षित) मात्र, प्रत्यक्ष वाढीव पगार आणि थकबाकी (Arrears) खात्यात जमा होण्यासाठी वेळ लागणार, ७ व्या वेतन आयोगाचा अनुभव पाहता, आर्थिक वर्ष २०२६–२७ मध्ये प्रत्यक्ष लाभ मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.
८ वा वेतन आयोग आता केवळ चर्चा नसून सरकारी पातळीवर प्रक्रिया सुरू असून पगार, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होणार आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांना आता थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
