( मुंबई )
7 वर्षांच्या चिमुरडीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याच्या अत्यंत गंभीर प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल देत नाशिक सत्र न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा रद्द केली आहे. आरोपीला योग्य कायदेशीर मदत न मिळाल्याने खटला निष्पक्षपणे चालला नसल्याचे स्पष्ट होत असून हा एकप्रकारे “न्यायाचा गर्भपात” असल्याचा शेरा न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नोंदवला. तसेच हा संपूर्ण खटला नव्याने चालवण्याचे आदेश देत प्रकरण पुन्हा Nashik Sessions Court कडे पाठवण्यात आले आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, 24 एप्रिल 2017 रोजी नाशिक जिल्ह्यातील वणी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका 7 वर्षांच्या मुलीचा मृतदेह सापडला होता. शेजारी राहणाऱ्या आरोपी विलास महाले याच्या घरातच हा मृतदेह आढळून आला होता. तपासात उघड झाल्यानुसार, आरोपीने मुलीला तंबाखू घेऊन येण्याच्या बहाण्याने घरात बोलावले आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करून वायरने गळा आवळत तिची हत्या केली होती. या घटनेने राज्यभर संतापाची लाट उसळली होती.
यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी Nashik Sessions Court मध्ये झाली आणि 15 मे 2019 रोजी न्यायालयाने हे ‘दुर्मीळातील दुर्मीळ’ प्रकरण मानत आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. मात्र कायद्यानुसार या शिक्षेवर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यासाठी प्रकरण उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आले होते.
सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की खटल्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर आरोपीकडे कोणताही वकील उपलब्ध नव्हता. तब्बल 10 महत्त्वाच्या साक्षीदारांची उलटतपासणी सुरू असताना आरोपीची बाजू मांडण्यासाठी कोणीही नव्हते. आरोपीने कायदेशीर मदतीसाठी अर्ज करूनही त्याला अनेक महिने वकील उपलब्ध करून देण्यात आला नव्हता. न्यायालयाने स्पष्ट केले की अशा परिस्थितीत खटला निष्पक्षपणे चालल्याचे म्हणता येणार नाही आणि आरोपीला योग्य संधी मिळाली नाही.
न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले की, कोणत्याही आरोपीला कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे आणि ती पूर्ण झाली नाही तर संपूर्ण न्यायप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. त्यामुळे अशा त्रुटींनी ग्रस्त खटल्यात फाशीची शिक्षा कायम ठेवणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याच कारणास्तव मुंबई उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा रद्द करत खटला नव्याने चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या प्रकरणात पुन्हा साक्षीदारांची तपासणी, पुरावे आणि संपूर्ण सुनावणी नव्याने होणार आहे. या निर्णयामुळे न्यायप्रक्रियेत ‘फेअर ट्रायल’चे महत्त्व अधोरेखित झाले असून, गंभीर गुन्ह्यांमध्येही कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोर पालन किती आवश्यक आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
