(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
रत्नागिरी जिल्हा निसर्गसंपन्न, डोंगरदऱ्यांनी वेढलेला आणि विपुल पावसाने नटलेला प्रदेश म्हणून ओळखला जातो; मात्र याच जिल्ह्यात उन्हाळा सुरू होताच पाण्यासाठी होणारी धावपळ आजही कायम आहे. वर्षाकाठी समाधानकारक आणि अनेकदा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडूनही पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनतो, ही कोकणातील विसंगती पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
गेल्या सहा महिन्यांत संभाव्य पाणीटंचाई निवारणासाठी विविध उपाययोजनांवर तब्बल २८ कोटी २५ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला; तरीही अनेक गावे, वाड्या आणि डोंगरकपारीतील वस्त्यांमध्ये पाण्यासाठीची भटकंती कमी झालेली नाही. यापैकी सुमारे चार कोटी रुपये केवळ टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यावर खर्च झाले आहेत. पाऊस मुबलक असतानाही पाण्याचा साठा न होणे, पावसाचे पाणी थेट नदी-नाल्यांतून समुद्रात वाहून जाणे आणि जमिनीची सच्छिद्र रचना यामुळे जलसाठा टिकत नाही. परिणामी, पावसाळा ओसरताच टंचाई कृती आराखड्यांची अंमलबजावणी सुरू होते आणि कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही तहान भागत नसल्याचे चित्र दरवर्षी समोर येते.
जिल्ह्यातील डोंगराळ भागात अनेक ठिकाणी पावसाचे पाणी अडवण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजनांचा अभाव असल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून जाते. धरणे भरल्यानंतर अतिरिक्त पाणी सोडून द्यावे लागते; मात्र उन्हाळ्यात त्याच भागांत विंधनविहिरी, टँकर आणि दुरुस्ती योजनांवर अवलंबून राहावे लागते. पाणी अडविण्यासाठी लोकसहभागातून राबविण्यात येणारी ‘मिशन बंधारे’ मोहीम यंदा उशिरा सुरू झाली. ऑक्टोबरपासून सुरू व्हायला हवी असलेली मोहीम डिसेंबरमध्ये हाती घेतल्याने पावसाचे पाणी साठविण्याचा उद्देश मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण राहिला.
यंदा उशिरापर्यंत पाऊस पडल्याने कच्चे बंधारे, वनराई बंधारे आणि विजय बंधारे उभारण्याचे काम विलंबाने झाले. परिणामी, मोहिमेचे उद्दिष्ट निम्मेही गाठता आले नाही. या मोहिमेसाठी शासनाकडून थेट निधी नसला तरी लोकसहभागातून होणाऱ्या या प्रयत्नांना अपेक्षित नियोजन लाभले नाही, अशी खंत स्थानिक स्तरावर व्यक्त होत आहे. दरम्यान, जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यात ५९० पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण झाली असून, घराघरांत नळजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. या योजनांवर कोट्यवधींचा खर्च झाला असला तरी उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईच्या आराखड्यात यंदा उलट वाढ झाली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या टंचाई आराखड्यात सुमारे अडीच कोटी रुपयांची भर पडली आहे. त्यामुळे जलजीवन मिशनसारख्या मोठ्या योजनांनंतरही प्रत्यक्षात उन्हाळ्यातील पाण्याचा प्रश्न शिल्लक राहिल्याचे स्पष्ट होत आहे.
जिल्ह्यात दरवर्षी विंधनविहिरींच्या खोदाईवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो. यंदाच्या आराखड्यात २१९ विंधनविहिरी खोदण्याचे काम प्रस्तावित आहे. मात्र अनेक ठिकाणी खोदाई निष्फळ ठरते, काही विहिरींना पाणी लागत नाही, तर काही ठिकाणी दुरुस्ती करूनही पाणीपुरवठा सुरळीत होत नाही. त्यामुळे शासनाचा खर्च वाढतो; परंतु परिणाम मर्यादित राहतो. गतवर्षीच्या टंचाई निवारणासाठी नवीन विंधनविहिरी, विहिरींची दुरुस्ती, नळयोजना दुरुस्ती, गाळ काढणे, खासगी विहिरी अधिग्रहण आणि टँकर पुरवठा अशा विविध उपाययोजना राबविण्यात आल्या होत्या. या खर्चापैकी सुमारे ४ कोटी ५० लाख रुपये शासनाकडून अद्याप प्रलंबित आहेत. रत्नागिरी जिल्हा परिषदच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून या रकमेसाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असला तरी निधी न मिळाल्याने ठेकेदारांची देणी बाकी आहेत.
कोकणात पाऊस हा समस्या नसून पाण्याचे व्यवस्थापन हा खरा प्रश्न असल्याचे या संपूर्ण परिस्थितीतून अधोरेखित होत आहे. दीर्घकालीन जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, पाणलोट व्यवस्थापन आणि वैज्ञानिक नियोजनाशिवाय कोट्यवधींचा खर्च करूनही तहान भागणार नाही, अशी भावना व्यक्त होत आहे. उन्हाळा जसजसा तीव्र होईल, तसतसा हा प्रश्न अधिक टोकदार होण्याची शक्यता आहे.
