(नवी दिल्ली)
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेत संसदेत त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी नोटीस दाखल केली आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत सादर करण्यात आलेल्या या नोटीसमध्ये त्यांच्यावर सात गंभीर आरोप करण्यात आले असून ते सरकारच्या प्रभावाखाली काम करत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
12 मार्च रोजी सादर करण्यात आलेल्या या प्रस्तावाला लोकसभेतील 130 आणि राज्यसभेतील 63 विरोधी खासदारांचा पाठिंबा मिळाला आहे. या नोटीसमध्ये ‘सिद्ध गैरवर्तन’ (Proven Misconduct) या आधारावर त्यांना हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विरोधकांचे मुख्य आरोप काय?
विरोधी पक्षांनी केलेल्या सात आरोपांमध्ये खालील मुद्दे ठळक आहेत:
- नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
- पक्षपाती पत्रकार परिषद आणि राजकीय वक्तव्ये
- सत्ताधारी व विरोधी पक्षांशी भेदभावपूर्ण वागणूक
- चौकशी प्रक्रियेत अडथळा
- पारदर्शकतेचा अभाव
- सत्ताधारी पक्षाच्या फायद्यासाठी धोरणात्मक निर्णय
- निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप
मतदान अधिकारांवर परिणामाचा आरोप
विरोधकांनी आरोप केला आहे की, रकफ (SIR) प्रक्रियेद्वारे अनेक मतदारांवर कठोर कागदपत्रांच्या अटी लादण्यात आल्या, ज्यामुळे विशेषतः दुर्बल घटकांचे मतदानाचे अधिकार प्रभावित झाले. बिहार विधानसभा निवडणुकांपूर्वी राबवलेल्या या प्रक्रियेमुळे सुमारे 65 लाख मतदार प्रभावित झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विरोधक पावसाळी अधिवेशनात मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर येत आहे. नियमांनुसार, अशा प्रस्तावासाठी किमान 14 दिवस आधी नोटीस देणे आवश्यक असते.
निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न
विरोधकांनी म्हटले आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यशैलीमुळे निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता धोक्यात आली आहे. आयोगाने स्वतंत्र आणि निष्पक्ष संस्थेऐवजी कार्यपालिकेच्या अजेंड्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेचे रूप घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या प्रकरणामुळे देशातील निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि विश्वासार्हतेवर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आगामी अधिवेशनात या मुद्द्यावर मोठा राजकीय संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
