रत्नागिरी जिल्ह्यात पाणी गुणवत्तेच्या तपासणीत दहा स्रोत दूषित; चिपळूण, गुहागर भागात दक्षतेची गरज

(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)

जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेकडून करण्यात आलेल्या पाणी गुणवत्ता तपासणीत दहा ठिकाणांवरील पाणी नमुने दूषित आढळल्याने काही भागांत पिण्याच्या पाण्याबाबत सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे. जिल्हा परिषदेमधील जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षामार्फत फेब्रुवारी महिन्यात चार तालुक्यांतील ३३६ जलस्रोतांचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी २.९८ टक्के नमुने दूषित असल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे.

तपासणीत सर्वाधिक दूषित नमुने चिपळूण तालुक्यात आढळले. येथे १५७ नमुन्यांपैकी सहा नमुने अस्वच्छ निघाले असून, दूषिततेचे प्रमाण ३.८२ टक्के आहे. गुहागर तालुक्यात ८९ नमुन्यांपैकी तीन नमुने दूषित आढळले असून, हे प्रमाण ३.३७ टक्के इतके आहे. तर दापोली तालुक्यात ८६ नमुन्यांपैकी एक नमुना दूषित निघाला असून, दूषिततेचे प्रमाण १.१६ टक्के आहे.

या निष्कर्षांमुळे संबंधित भागांतील हातपंप, विहिरी आणि सार्वजनिक जलस्रोतांतील पाणी थेट पिण्यापूर्वी काळजी घेण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात वापरल्या जाणाऱ्या पारंपरिक जलस्रोतांबाबत आरोग्यदृष्ट्या दक्षता आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

पाणी गुणवत्ता सर्वेक्षण व सनियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्यानंतर अशा दोन टप्प्यांत सार्वजनिक जलस्रोतांची स्वच्छता तपासणी केली जाते. ग्रामपंचायतीतील जलसुरक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी यांच्या माध्यमातून फेब्रुवारी महिन्यात ही मोहीम राबविण्यात आली होती. दरम्यान, मंडणगड खेड रत्नागिरी लांजा आणि राजापूर या तालुक्यांतील पाण्याची तपासणी या फेरीत झालेली नाही.

तपासणीनंतर जलस्रोतांच्या जोखमीचे वर्गीकरण करून ग्रामपंचायतींना रंगनिहाय निर्देशांकपत्रे वितरित केली जातात. तीव्र जोखमीच्या स्रोतांवर ७० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या अवलंबून असल्यास लाल निर्देशांकपत्र, कमी जोखमीच्या स्रोतांवर ७० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या अवलंबून असल्यास हिरवे निर्देशांकपत्र दिले जाते. तीव्र आणि कमी जोखमीच्या स्रोतांचे मिश्र प्रमाण असल्यास पिवळे निर्देशांकपत्र देण्यात येते. सलग पाच वर्षे साथरोगाचा उद्रेक न झाल्यास आणि सलग हिरवे निर्देशांकपत्र मिळाल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीला चंदेरी निर्देशांकपत्र बहाल केले जाते. या अहवालामुळे ग्रामीण भागातील सुरक्षित पाणीपुरवठा, स्रोतांची स्वच्छता आणि नियमित तपासणी यांचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.